Spread the love

pbdiyali

अहिले प्रधान न्ययधीस चोलेन्द्र शमशेर जबरा बिरुद्ध न्याय क्षेत्रको आन्दोलन संस्थागत भएको छ । बार एशोसिएशनले चोलेन्द्रको राजीनामा बेगर आन्दोलन नरोक्ने भनेर देशैभरी बहसका कामकार्बाही ठप्प पारेको छ । सर्बोच्च अदालतका १९ जना न्यायधीसले पनि प्रधानन्यायधीसले राजीनामा दिनै पर्ने भनेका छन । पहिले शुरुका दिन कामै रोकेर चोलेन्द्रलाई एक्ल्याएका थिए । गोला प्रथाबाट पेशी तोकिइनु पर्ने लगायत न्यय क्षेत्र सुधारकोलागि न्यायधीस हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकतवमा बनेको आयोगको सिफारिस अनुसार काम गर्न गराउन जवरा लचक भएपछि आन्दोलनबाट अन्य न्यायधीसहरु काममा फर्किएका हुन तर जवराको राजीनामा फिर्ता भनेका छैनन । संस्थागत ढंगले माग गरिसकेको बिषयलाई रद्द गरिहालेका छैनन । झटट हेर्दा प्रधानन्यायधीसको राजीनामा ढीसमिस भएको जस्तो देखिएपनि मातहतका न्यायधीसहरुले आन्दोलन मत्थर पार्नु भन्दा अघिल्लो गतिबिधीबारे संस्थागत निर्णय नगरी सकेको हुंदा प्रधानन्यायधीस ढुक्क भएर पदमा टाँसिई राख्नु त्यती उचित छैन । प्रधान न्यायधीसले सरकारसंग मन्त्री पद लगायत राजनीतिक नियुक्तिहरुमा आफना मान्छे राख्न लगाएर सत्तामा भागबण्डा खोजेको आरोप लाग्यो । जुनकुरा ब्यबहारिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा होइन भन्ने ठाउँ रहेको छैन । तर पनि जवरा आरोपको खण्डननै गरेर संबैधानिक तवरले आएको हुंदा संबैधानिक तरिकालेनै छाडछु । सडकबाट राजिनामा माग्ने बित्तिकै दिन्न भनेर अडडी कसि रहेका छन । सत्ता गठबन्दका ५वटै दलले न्यायक्षेत्रको कुरा न्यायक्षेत्रबाटै हल हुनु पर्छ भनेर सन्तुलित बक्तब्य दिएका छन । दलहरुले महाअभियोग लगाएर निकाल्नु पर्छ भन्ने चर्चा चलि रहेकोबेला सरकार संचालक दलको तर्फबाट त्यसो गर्नु राजनीतिक दायित्व हो । यसमा बिपक्षी पार्टी एमाले बोलेको छैन । एमालेका अध्यक्ष खडगप्रसाद ओलीलेनै आफु प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रधानन्यायधीसलाई फकाएर आफनो पक्षमा ल्याउन बिभिन्न गैर संबैधानिक कामकाज गरेको भन्ने आरोपलाई होइन भन्ने चित्त बुझदो आधार देखिएको छैन । संबैधानिक परिषदमा बहुमत पुरयाएर संबिधान अनुसार काम गर्नु पर्नेमा ओलीले राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिम्सिनालाई मात्रै राखेर बिभिन्न निर्णय गरि ब्यबस्थामाथि नै प्रहार गरेका थिए । प्रधानन्यायधीसले गर्नु नहुने काम गरि आफना मान्छेलाई रानदुत लगायत अन्य निकायमा नियुक्त गरेको तथ्य सहित बार एशोसिएशन लगायत सर्बत्रबाट बिरोध भइनै रहंदा पनि राणाले टेरेनन । ओली सरकार हटेर नयाँ बनेको देउवा सरकारसंग पनि भागबण्डा खोजेको, संबैधानिक परिषदमा असंबैधानिक तरिकाले गरिएको नियुक्ति सम्बन्धमा राणा बिरुद्ध परेको मुद्धा फेल गराउने कसरत गरि रहेको लगायत राणाले आफनो कामकाजमा गरेका अधिकाँस निर्णय तथा फैसलाहरु संकास्पद देखिएको भन्दै उनीमाथि कार्बाही र राजीनामा माग गरिएको छ । प्रहरी लगाएर राणाले बार एशोसिएशनमा आबद्ध वकिलहरुलाई कुटाउने पिटाउने काम गरि रहेका छन । राणा न्यायलयमा नहुंदा देशै डुब्ने होइन आखिर उनी हटेर गएपछि उनको जस्तो योग्यता भएका अरु पनि छन । बिधिप्रकृयाले उक्त पोष्टमा प्रबेश गराउन सक्ने जनताका प्रतिनिधी संसद छन । कानून छ । संबिधान छ । किन अन्यौल? न्याय क्षेत्रले निकास निकाल्नु पर्छ छिटो भन्दा छिटो । गणराज्य पत्रिकाबाट