Spread the love

इटहरी । इटहरीस्थित रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा तोकिएको उद्देश्यअनुसार प्रयोग नगरेपछि सरकारको एक समितिले १० वर्षअघि नै जफत गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । सो कम्पनीका नाममा ५० बिघा ११ कट्ठा जग्गा छ । यो कम्पनी पूर्वप्रधानमन्त्री नरेन्द्रप्रसाद रिजालको परिवारका सदस्यको हो ।फलफूल प्रशोधन उद्योगका नाममा छुट पाएको जग्गा सोही प्रयोजनमा प्रयोग नभएको भन्ने सूचनाका आधारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ०७२ मा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
भू–सूचना तथा अभिलेख विभागका तत्कालीन निर्देशक गुरुप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले कम्पनीले हदबन्दीको मापदण्डअनुसार उद्योग सञ्चालन नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै सो जग्गा जफत गर्नुपर्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
समितिमा सुनसरीका प्रमुख मालपोत अधिकृत विनोदकुमार पोखरेल, मोरङका भूमिसुधार अधिकारी नरेन्द्र पौडेल, सुनसरीका प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झा र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका शाखा अधिकृत पवनराज कोइराला सदस्यसचिव थिए । यो समितिको प्रतिवेदन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमै अलपत्र छ ।

सो प्रतिवेदनको सारांशमा भनिएको छ, ‘ ॥।सर्वोच्च अदालतको उपरोक्त आधार, भावना, मर्म, भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको उल्लेखित विवेचना गरिएको व्यवस्था एवं स्थलगत अवलोकनलगायत भूमिसुधार कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयहरूमा भेटिएसम्मका कागज प्रमाणहरूका आधारमा रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिले मिति २०३२ र ०२ र १९ को निर्णयबमोजिम हदबन्दीमा छुट पाएको जग्गा सर्तबमोजिमको काममा प्रयोग नगरेको हु“दा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ९ङ० बमोजिम नै छुट कायम रहिरहन सक्ने अवस्था नभएकाले कम्पनीका नामका जग्गाहरू दफा ९७० ले तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी देखिई सोही ऐनको दफा १० ९१० को तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी देखिई सोही ऐनको दफा १० ९१० को अवस्था सिर्जना भएको देखियो ।

दफा ७ मा तोकिएको अधिकतम हदमा बढ्ने गरी जग्गा प्राप्त भएको खण्डमा ऐनको दफा ११ ९२० बमोजिम तोकिएको भूमिसुधार अधिकारीले रु एक हजारसम्म जरिवाना गरी प्राप्त गरेको जग्गमध्ये दफा ७ बमाजिम निजले राख्न पाउने हदभन्दा बढी जति जग्गा जफतको कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

कम्पनीको जग्गामध्ये केही स्थानीयले अतिक्रमण गरेका छन्‌ । धेरै जग्गा अलपत्र अवस्थामा छ । थोरै जग्गामा मात्रै उद्योग छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशदत्त भट्टले पुरानो विषय आÏनो जानकारीमा नभएको बताए ।
०४८ मै सरकारले गरेको थियो जफतको निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को प्रावधानअनुसार रिजाल क्यानिङ कम्पनीले फलफूल खेतीका लागि भनेर १५ जेठ ०३२ मा सुनसरी र मोरङमा ५९ बिघा नौ कठ्ठा १२ धुर जग्गा हदबन्दी छुट लिएको देखिन्छ । सो जग्गा उद्देश्यअनुसार कम्पनीले भोगचलन नगरेको सूचनाका आधारमा २२ असार ०४८ मा सरकारले एक उच्चस्तरीय हदबन्दी छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले स्थलगत छानबिन गरी जग्गा उद्देश्यअनुसार प्रयोग नगरेको प्रतिवेदनका आधारमा १८ कात्तिक ०४८ मा मन्त्रिपरिषद्ले जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को जफतसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेरण आदेशबाट बदर गरेको थियो । भूमिसुधार अधिकारीमार्फत जफतको निर्णय हुनुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको तथा जग्गाधनीलाई सुनुवाइको मौकासमेत नदिई निर्णय गरिएको भन्दै सर्वोच्चले बदर गरेको थियो ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार त्यसमध्ये हदबन्दी छल्न पञ्चायतकालमै १० बिघा १७ कठ्ठा जग्गा रिजाल टासी इन्डस्ट्रिजको नाममा नामसारी भइसकेको छ । ४ साउन ०४१ मा सो जग्गा बिक्री भएको थियो । त्यस्तै, एक बिघा तीन कठ्ठा साढे दुई धुर मोही लक्ष्मीप्रसाद घिमिरेलाई दिएको देखिन्छ ।

जसअनुसार अहिले सो कम्पनीका नाममा ३८ बिघा १० कठ्ठा जग्गा छ ।