भाषा आयोगसंग वान्तवाहरु रिसाए

इटहरी

इटहरीमा कार्यालय खालेर राई वान्तवाहरुको हकहितमा कार्यरत किरात राई बान्तवा खिमले प्रदेश नं १ को सरकारी कामकाजी भाषाबारे सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरी निर्णय गरेको भन्दै भाषा आयोगसंग आपत्ति प्रकट गरि आन्दोलन गर्ने चेतवनी दिएको छ ।

खिमका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्ञान किराती र मिडिया संयोजक सञ्जुराराहाङ राईले मंगलबार इटहरीको रोजमेरी होटेलमा पत्रकार सम्मेलन गरि एकलजातीय अंहकारवादी राज्यसत्ताको ब्यबहार देखि आपत्ति जनाएका छन ।

पत्रकार महासंघ सुनसरी अध्यक्ष जनकऋषी राई, प्रेस संगठनका प्रदेश न १का संयोजक तथा किराया केन्द्रिय सदस्य श्रीसिसा राई,बान्तवा खिमका केन्द्रिय सदस्य तथा सुनसरी इन्चार्ज इन्द्र काम्दुङराई,इटहरी अध्यक्ष राजेश राई,कमला राई,जुजुमान राई,नगर सचिब प्रमिला राई लगायत थुप्रै वान्तवा राई प्रतिनिधीहरुको उपस्थिति रहेको उक्त पत्रकार सम्मेलनमा भाषामाथि राज्यले उत्पिडनमा थपि रहेको दावी गरेका छन । अहिलेको अवस्थामा भाषा आयोगले समेत हचुवाको भरमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरि निर्णय गरेको भन्दै खिमका अध्यक्ष ज्ञान किरातीले सच्याउन माग गर्नु भयो । भाषा आयोगलेसमेत किरात राई वान्तवा भाषीहरुलाई अन्याय गरेको भन्दै खिमले भाषा आयोगको निर्णय मान्य नहुने विज्ञप्तीमार्फत जनाएका छन ।

खिमका अनुसार २६ भाषिक किरात राईहरुमध्ये वान्तवा राईहरुको भाषाले झण्डै आधा हिस्सा ओगटेको छ भने प्रदेश १ को अधिकांश जिल्लाहरुमा गैर किरात राईहरुलेसमेत वान्तवा भाषा बोल्ने र बुझ्ने गरेको खिमको दाबी छ । ऐतिहासिक र पहिचानको आधारमा १ नम्बर प्रदेशको नामांक किरात प्रदेश हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला जनगणनाको तथ्यांक पनि सही नदिएको ज्ञान किरातीको दावी छ।

खिमका अनुसार २०५८ सालको जनगणनाको तथ्यांक अनुसार ३ लाख ७१ हजार ५ सय ५६ देखाएको थियो ।

तर, २०६८ सालको जनगणनाको तथ्यांकमा भने १ लाख ३२ हजार ५ सय ८३ मात्र देखाएको र उक्त तथ्यांक गलत भएको खिमको दाबी छ । भाषा आयोगले प्रदेश १ को सरकारी कामकाजी भाषाकोरुपमा लिम्बू भाषा र मैथिली भाषालाई सिफारिश गरेको छ । १ लाख जनसंख्या भएको भाषिहरुले मात्रृभाषामा सरकारी कामकाज गर्न पाउनु पर्ने आधारलाई टेकेर निर्णय गरे राम्रो हुने पत्रकार जनकऋषि राईको भनाई छ ।