सहकारीले सरकारको निर्देशन मान्दैनन

सम्पादकीय
दुर्गाबचत तथा ऋण सहकारी संस्था इटहरीले कोबिड१९को संक्रमण शुरु भएपछि सरकारले गरेको निषेधाज्ञाका कारण सुस्ताएका आफना ऋणीलाई ब्याजमा छुट गरेको छ । ब्यबस्थापक कुमार निरौलाका अनुसार गत साल पनि संचालक समितिको निर्णय अनुसार सहुलियत गरिएको थियो । के कति सहुलियत हो भन्ने कुरामा ब्यबस्थापक निरौलाले भन्नु भयो अध्यक्षसंग सोध्नुहोस भए गरेका कामकुराहरु उहाँले भन्नु हुन्छ । यसबारेमा अध्यक्ष कुवेर शर्मासंग सम्पर्क गर्दा फोन लागेन । सहकारी संस्थाहरुले लिने चर्को ब्याज गैरकानूनी भएको र बेलाबखत सम्बन्धित सहकारी बिभागले दिने गरेको निर्देशन सबैले पालना गरेका छैनन । इटहरीमा थुप्रैसंख्यामा त्यस्ता सहकारी संस्थाहरु छन। ऋणीलाई २० प्रतिशत सम्म ब्याज असुल्ने र भाकामा साँवाब्याज नबुझाउनेलाई जरिवाना भनेर ब्याजको पनि स्याज जोडने र सावाँमै मिलाएर हिसाब गर्दा ऋणीमाथि अन्याय भएको छ । सरकारले कोरोना संक्रमण कालभरि ऋणीहरुलाई सहुलियत दिनु पर्ने ब्यबस्था मिलाउन राष्ट्रबैंकलाई पहिलेनै निर्देशन दिइ सकेको छ । सो अनुसार १४ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नलिन र कोरोना कालको निषेधाज्ञा अबधीमा ऋणीलाई पर्न गएको पीरमर्का अनुसार सहुलियत गर्न गरेको निर्देशनको उलंघन भएको छ । धरानको बराह बचत तथा ऋण सहकारीबाट ऋण लिएर कृर्षि ब्यबसाय गरेकी सिर्जना बिश्वकर्माले किस्ता बुझाउन जाँदा कुनै छुट पाइनन । १४ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नलिनु भन्ने सरकारको निर्देशन भएको सुचना सुनेपछि केही सहुलियत हुने आसाले गएकी बिश्वकर्मालाई ब्यबस्थापकले २० प्रतिशत ब्याज र ढिला भएकोमा जरिवाना भन्दै ब्याजको स्याज मिलाएर हिसाव गरेका थिए । ब्याज घटेको कुरा र कोरोना संक्रमण अबधीको कुरा गर्दा अहिले हाम्रो भनाई अनुसार रकम दिनु अरु पछि क्लेम गर्नु भनेर रुखो बचन गरेका थिए । सहकारी संस्थाले लिने गरेको ब्याज गैरकानूनी छ भने सम्बन्धीत निकायले कार्बाही गरोस । सुनसरीमा रहेका सहकारीले आफना ऋणीहरुलाई के कस्तो सुबिधा दिएका छन ? दिएका छैनन भने त्यस्तो अटेरी काम गरेर सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने सहकारीहरु कुन कुन हुन ? नीती नियम पालना गर्नेलाई उचित सम्मान र नगर्नेलाई सजायको ब्यबस्था गर्न सरकारी संयन्त्र तातेर लागोस ।