स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको ठगि धन्दा कहिले सम्म?

पीबी दियाली

बिरामी भएर तोकिएको अस्पताल गए बार्षिक १लाख बराबरको औषधी उपचारमा हरेक बिमित परिवारले पैसा तिर्नु पर्दैन भनेर स्वास्थ्य बिमा गराउनेहरु निरास हुन थालेका छन । जोसुकै नागरिकलाई सरकारले निशुल्क दिने भनेको औषधीहरु पनि बिरामीले पाउंदैनन । झन बिमा गरेकाहरुले त सजिल्यै पाउनु पर्ने हो तर सरकारी सेवाको नाममा ठगि धन्दै चलेको देखिन्छ । इटहरीमा रहेको इटहरी अस्पताल सरकारी लगानीको हो । प्रर्याप्त बजेट पाएर मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्यकर्मी र सोही अनुसार भौतिक संरचना भएपनि सो अस्पतालले सरकारले घोषणा गरे अनुसार सेवा दिन सकेको छैन । बिरामीहरु लाम लागेर बसेको घण्टौं पछि बल्लबल्ल चेक जाँच पाउंछन । त्यस पछि ल्याब लगायतको सेवाकोलागि सम्बन्धित बिभाग तिर जाँदा यहाँ हुंदैन मेशिन बिग्रेको छ । अन्तै बाहिर गराउनु भन्छन । यस्ता समस्या देखाएर जनतालाई ठग्दै आएको इटहरी अस्पतालले आजभोली मात्र होइन धेरै बर्ष भयो । अस्पताल सुधार अथवा स्तर उन्नतीको नाममा अर्बौ अर्ब बजेट आउंछ । स्थानीय सरकारको तर्फबाट पनि बजेट खर्च गर्छन । तर जनताले सेवा पाउन सकेका छैनन । बिमित ब्यक्तिले सरकारी सर्त अनुसार पाउनु पर्ने औषधी पाउंदैनन । एउटा बिरामीलाई त्यहीकै डाक्टरले ५।६ आइटमको औषधी लेखेर दिएपनि औषधी बितरण गर्ने कोठामा जाँदा सस्तो सस्तो २।३वटा मात्र निशुल्कको नाममा दिन्छन र महंगो पैसा पर्नेलाई छैन सकियो अब पछि आउनु भन्दै बाहिर किन्न बाध्य पार्छन । सेवाको नाममा सरकारको यो ठगि धन्दा कहिले सम्म? गरिवीको रेखामुनी रहेका अथवा आर्थिक रुपले बिपन्न नेपाली जनतालाई पैसा नभएकै कारण रोगको उपचार गर्न नसकि ज्यान गुम्ने अबस्था नआओस भनेर संधिानसभा पछि बनेको सरकारले निशुल्क औषधी कार्यक्रम ल्याएको कुरालाई नकार्न सकिदैन । सरकारले आफना स्वास्थ्य निकायहरुलाई चुस्त दुरुस्त राख्न नसकेको हो ? या घोषणा गरेअनुसार प्रर्याप्त औषधी नपठाएको हो ?कतिपय सरकारी स्वास्थ्य स्ांंस्थामा कार्यरत कर्मचारी एबं स्वास्थ्य प्राबिधिकहरुले सरकारी कोटाको औषधी आफनो निजी स्वास्थ्य संस्थामा लगेर नाजायज फाइदा लिने गरेको भन्ने समाचारहरु पनि नआएका होइनन । निशुल्क नै गरिइने भनिएका स्वास्थ्य जाँच गर्ने ल्याब सम्बन्धी उपकरणहरु कहिले बिग्रिएको भन्ने त कहिले “यो सेवा दिने कर्मचारी आएकै छैनन त्यसैले बाहिर गएर जाँच गराई रिपोर्ट ल्याउनु ”भन्ने सम्मका कुरा गरेर सरकारी घोषणाको धज्जी उडाउने काम सरकारी सेवाप्रादायक संस्ंथाका जिम्मेवारहरुले गरि रहेको अधिकाँश सेवाग्राहीबाट गुनासो आउने गरेको छ । निशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएका रेविज लगायतका भ्याक्सिन आबाश्यक पर्दा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले छैन सकियो भनेर सेवाग्राहीहरुलाई प्राइबेट अस्पताल गएर खर्च गराउने गरेका छन । सरकार भनेको असाधारण निकाय होइन । साधन स्रोतहरुको ब्यबस्थापनबारे उपयुक्त किसिमका योजना सहित तयारी गरेर जनसेवामा समर्पित हुनु सरकारको दायित्व हो । मानव स्वास्थ्यको बिषय त झन संबेदनशील कुरा हो? तर सरकारले जनस्तरमा हुने यस्ता समस्याहरु किन सुन्दैन ? केन्द्रकृत शासनले गर्दा दुरदराजका जनता मर्कामा परे भनेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पछि मुलुक संघियतामा गयो । प्रदेश सरकार हुंदै जनताले पालिका स्तरका स्थानीय सरकार पनि पाएका छन । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई त झन सरकारले स्थानीय शासन मातहत मै राखेको पनि छ । आफनै पालिका अन्र्तगत रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट जनताले राम्रोसंग सेवा नपाई घोषित नीतिहरु कार्यान्वयन नहुंदा अनुगमनको ब्यबस्था गर्नु पर्छ की पर्दैन ? निशुल्क सेवाको आश्वासन दिएर मख्ख पार्ने? लोककल्याणकारी काम गरेको भनि भोट माग्ने दाउ पर्खिने तर सेवाको नाममा धोक्का दिएपछि जनता खुशि हुन्छन की बेखुशी? स्वास्थ्य सेवा प्रभाकारी बनाउन हरेक वडामा रहेका नागरिक समाज,बुद्धिजीबी र दलहरुका अगुवाहरुको अधिकार सम्पन्न समिति बनाई हरेक पालिकाले अनुगमन तथा निरिक्षण गरि कहाँ?को बाट कम्जोरी भएको हो? त्यो पत्ता लगाई जिम्मेवारी बहन गर्न झकझक्याउनु पर्छ । हरेक सेवाग्राहीले सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा सुबिधा निर्बाद रुपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्छ तब मात्र लोककल्याणकारी राज्य ब्यबस्था भन्न सकिन्छ ।