“दलितको लागि आरक्षण” वारे राष्ट्रिय बहस जरुरी

–डिक बहादुर विश्वकर्मा

संगीत, शीप, कला कौशलका जन्मजात धनी भएता पनि परम्परा देखि सुनियोजित ब्राह्मणवादी चरम शोषण र आर्थिक नाकाबन्दीको शिकार हुँदै आइरहेका नेपालका दलित जाति संधै अत्यन्त दयनीय र विपन्न जीवन गुजार्न बाध्य छन् । २१ सौं शदीको यो कम्प्यूटर युगमा देशको कुल जनसंख्याको झण्डै चौथाई हिस्सा ओगटेको यो जातिका मान्छे ९० प्रतिशत अशिक्षित र बेरोजगार छन् भने जमानाका प्रभावले अरुको देखा सिकी गरेर खाई नखाई पढे लेखेका बाँकी १० प्रतिशत पनि सबै बेरोजगार छन् । देशको राजनैतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक, सामाजिक, कृषि, वाणिज्य, औद्योगिक, यातायात, संचार, निर्माण ठेक्कापट्टा आदि भौतिक देखि आध्यात्मिक क्षेत्रका सबै आय आर्जन मूलक स्वदेशी वा विदेशी कार्यालय, ठाउँ र व्यवसायमा सवर्णहरु खास गरी बाहुनहरुको एकलौटी कब्जाछ । उनिहरुका मान्छे ऐरे गैरे नत्थु खैरेले पनि कतै न कतै काम रोजगारी पाएकाछन् । तर ती सब ठाउँ र व्यवसायमा दलितहरुलाई भने प्रत्यक्ष वा परोक्ष नाकाबन्दी गरि छिर्न र छुन दिएका छैनन । कहाँ सम्म भने केहि काम नपाएका दलितले ऋण धन गरेर दुध व्यवसाय गर्न वा सानो तिनो चियानास्ताको दुकान खोल्न चाहेमा समेत छुआछुत र सामाजिक बहिस्कारको कारणले सफल हुँदैनन् । पाइखाना सफा गर्ने स्वीपर, भरिया, कुल्ली, हली, गोठाले जस्ता फोहरी र बलको आवश्यकता पर्ने निम्न स्तरका काममा चाँहि अति थोरै ज्याला मजदूरी दिएर सकेसम्म दलितलाई नै उपयोग गर्ने गरिन्छ ।
यसरी आर्थिक चपेटामा परि दिनहुँ के खाउँ, के लाउँको हालतमा पुगेका दलितहरुको ऐलेको सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको बेरोजगारी नै हो । के पहाड के मधेश जहाँतहींका शिक्षित, अशिक्षित सबै दलितहरु काम नपाएर त्यसै फालिएका छन् । देशमा उद्योगधन्दाको कुनै दह्रो व्यवस्था नहुनाले बर्तमानमा सबैजसो नेपाली युवा युवतीको आय आर्जनको मुख्य आशा र आधार वैदेशिक रोजगारी नै भएकोछ । तर परम्परा देखि छिमेकी मुलुक भारत र बृटिशको नोकर चाकर भै गुजारा चलाउँदै आएका नेपालीलाई अब भने भारतमा भाँडा माझ्ने काम पाउन पनि गाह्रो भया,े बृटिश टाढा गयो । त्यसैले पैसा हुनेहरु अमेरिका, जापान, युरोप आदि देशहरुमा जान्छन् भने गरिब गुरुवाहरु अरब, मलेशिया आदिमा जाने कोशिश गर्छन । तर त्यहाँ पठाउने व्राह्मणवादी दलालहरुबाट समेत ठगिएर कति दलित बिचल्लीमा परिरहेकाछन् ।
एकातिर यसरी शतप्रतिशत दलितहरु बेरोजगारीको भुमरीमा छटपटाइ रहेकाछन् भने अर्कोतिर तिनै दलितको खुन पसिना समेत मिसिएको राजस्व रकमबाट संचालित नेपालका सम्पूर्ण रोजगारी मूलक निकायहरुमा दलितहरुको अंश भाग समेत हडपेर कथित उच्च जातिका मान्छेले एकलौटी कब्जा जमाई ब्रह्मलुट गरि रहेकाछन् । यो स्थितिमा दलितहरु भड़कनु, विद्रोह गर्नु स्वाभाविकै हुन्छ । शायद त्यसैको पनि असर होला कि देशमा ऐले संभाली नसक्नु भाँडभैलो, र अशान्ति मच्चिई रहेकोछ । यस्तो स्थिती कहिले सम्म ? सबैले नसोंची नहुने भएकोछ । यो समस्याको समाधानार्थ दलितलाई शान्त र सुव्यवस्थित पार्न देशको शासनसत्ता देखि आय आर्जनका हरेक पहलुहरुमा उनीहरुलाई अनिवार्य रुपले सहभागी गराइनु पर्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ ।
त्यसरी सहभागी गराउने कूरातर्फ विचार गर्दा परम्परा देखिका शक्ति र सत्ता सम्पन्न जाति वाहून, क्षेत्रीसंग तिब्र प्रतिस्पर्धा (पभभल अयmउष्तष्तष्यल) गरी उनिहरुलाई उछिनेर आफ्नो अंश भाग प्राप्त गर्न शदियौं देखि थिचिदै मिचिदै आएका दलितले सक्ने संभवै छैन । त्यस कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण ः— हालैका वर्षमा सम्पन्न नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकृत तृतिय श्रेणीको खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षालाई लिन सकिन्छ । २० (बीस) वटा पदसंख्याको लागि २०५८ साल माघ ६ र ७ गते भएको लिखित परिक्षामा सम्मिलित झण्डै १२÷१५ सय उम्मेदवार मध्ये दलित जातिका पनि थुप्रै थिए । यो पंक्तीकारको जानकारीमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रथम श्रेणीमा एम.काम. उत्तीर्ण गरेका दलित उम्मेदवार दुई जना थिए । तर लिखितको नतिजा प्रकाशन हुँदा कुनै दलित उम्मेदवार सफल हुन सकेनन् । यसको मतलब, दलित उम्मेदवार योग्य नै नभएर त्यसो भएको होइन । त्यसो हुनाको मूलकारण तिब्र प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणाली हो । विज्ञापन हुँदा माग गरिएको दरबन्दी पद संख्याको डेढी संख्यासम्म बढाएर लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने नियम हुनाले उक्त २० वटा पदको लागि लिखित नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने आवश्यक संख्या ३० थियो । परिक्षा हुने प्रत्येक विषयमा कम्तीमा ४० प्रतिशत नम्बर ल्याउने उम्मेदवार उत्तिर्ण योग्य मानिएता पनि त्यसको प्रयोग त्यस परीक्षामा भएन । सम्भवतः सबभन्दा बढि नम्बर ल्याउने उम्मेदवार सर्वप्रथम र त्यसपछि क्रमानुसार कम नम्वर ल्याउनेहरु क्रमशः दोश्रो, तेश्रो, चौथो हुँदै एवंरितले प्रकाशन गर्नुपर्ने आवश्यक संख्या भित्र परेका परिक्षार्थीहरुलाई मात्र अन्तर्वार्ताको लागि छनौट गरियो । त्यस अवस्थामा उक्त परिक्षामा दलितजातिका परिक्षार्थीले संभवतः उत्तिर्ण योग्य सामान्य ४० प्रतिशत नम्बर ल्याएका हुँदाहुनता पनि उनिहरुको प्राप्तांक, उपरोक्तानुसार प्रकाशन गर्नुपर्ने संख्या ३० भित्र पर्न सकेनन् । तब ती एम.कम.प्रथम श्रेणीवाला दलित परिक्षार्थीहरु पनि असफल भएका हुन सक्छन् । यदि दरवन्दीको २० सिट मध्ये केहि प्रतिशत सिट दलित जातिको लागि छुट्टै आरक्षित हुन्थ्यो भने, ती आरक्षीत सिटको लागि त्यहि परिक्षा समयमा त्यहि प्रश्न पत्रमा दलित जातिका परिक्षार्थीहरु बीच मात्र आपसी प्रतिस्पर्धा हुने थियो । त्यस अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मागेको शैक्षिक योग्यता भएका र परिक्षा मापदण्ड अनुसार कम्तीमा ४० प्रतिशत नम्बर ल्याएर उत्तिर्ण भएका योग्य कर्मचारी पाउँथ्यो भने दलितहरुले पनि देशको प्रशासनिक क्षेत्रमा सहभागी हुने मौका क्रमशः पाउँथे । तर आरक्षणको व्यवस्था नहुनाले सो परिक्षाको अन्तिम नतिजा २०५९ साल असारमा प्रकाशित हुँदा बाहुन जातिका मात्र १७ जना उत्तिर्ण भए भने वाँकी ३ जना क्षेत्री नेवार आदि बाट भए । दलितहरु हेरेको हे¥यै भए । सरसरी हेर्दा राष्ट्र बैंकमा सर्वश्रेष्ठ योग्यता भएका व्यक्तिहरु मात्र छानिएर आएकोे विषय चर्चामा आउनु नपर्ने देखिन्छ । तर देशमा रोजगारी र अवसरको समानुपातिक वितरण हुनैपर्ने जन आवाज उठी रहेको बेला त्यसरी २० वटा दरबन्दी सिटमा १७ वटा (८५ प्रतिशत) सीट बाहुन मात्रले पाउनु बाँकी ३ वटा पनि क्षेत्री र नेवारले पाउनुलाई समस्याको सहि हल मान्नु किमार्थ सकित्र । यस्तो भएपछि अरु जातले शासनमा सहभागिता कहिले पाउने ?
यो त नेपाल राष्ट्र बैंकमा भएको खुला प्रतियोगिताको एउटा नमूना मात्रै पेश गरियो । देशका सरकारी, गैरसरकारी, निजी, स्वदेशी, विदेशी सबै निकायमा यहि हाल छ । साँच्चै भन्ने हो भने यस्तो परीक्षालाई ‘खुला जाँच प्रणाली’ भन्नुको साटो बाहुनले अरु जातलाई ‘आउ ! सक्छौ भने हामीलाई जीत र खाउ ।’ भनेको ‘खुला हाँक प्रणाली’ भत्रु उपयुक्त देखिन्छ । यसरी हेर्दा ऐले नेपालमा ‘भताभुङ्ग देशको लथालिङ्ग चाला, जस जसले सक्ला सोइसोइले खाला’ उखान चरितार्थ भएकोछ ।
उपरोक्त उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ कि नेपाली दलितलाई सामान्य प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिबाट कुनै हालतमा र कहिल्यै पनि नैसर्गिक अधिकार र अंशभाग दिलाउन सकिन्न । त्यसैले उनिहरुलाई हक अंश दिलाउने सुगम र वैकल्पिक बाटो खोज्नु अति जरुरी छ । त्यो वाटोको रुपमा टडकारो देखिन्छः– संरक्षण वा आरक्षण ।
संरक्षण भनेको दया स्वविवेकले दिने कुरा हो । त्यसमा कुनै बाध्यता हुँदैन । दाताले थोर,ै धेरै जति मन लागे दिन सक्छ । नेपालका ब्राह्मणवादी शासकहरुले आफैले शोषण गरि राखेका दलितलाई दया (संरक्षण) गरेर यथेष्ट भाग कुनै हालतमा दिनेवाला छैनन् । विगतको पंचायतकालमा १४० सदस्यीय राष्ट्रिय पंचायत सभामा राजाबाट मनोनित दलित सदस्य संख्या केवल १ जना मात्र हुन्थ्यो । हालको ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा राजाबाट मनोनित दलित सदस्य संख्या १ र नेपाली कांग्रेस एवं एमालेबाट मनोनित दलित सदस्य संख्या १÷१ जो छ त्यो संरक्षण पद्धति हो । त्यस्ता अति न्यून संरक्षित संख्या, ५० लाख जनसंख्या भएका दलितको समग्र उत्थानको सवालमा, एकदमै महत्वहीन हुन्छन् र ति मनोनित सदस्यहरुले पनि दलित हकहित संबर्धन निम्ती डटेर आवाज उठाउनुको साटो आफ्नो कुर्सी जोगाउन आफुलाई मनोनित गर्ने मालिकको चाकरी र तावेदारी गर्नुमा नै समय खेर फाल्दछन् । त्यसैकारण संरक्षणको बाटो दलितको लागि अनुपयुक्त र धोखापूर्ण छ । आरक्षण भनेको संवैधानिक रुपले तोकेर दिएको अधिकार पाउने दह्रो बाटो हो । यो मार्गबाट अंशभाग पाएका दलितहरु कसैको इच्छाले खोसीन÷बर्खास्त हुन नसक्ने हुँदा आ–आफ्नो सीटमा रहेर समग्र दलितको हकहीतको लागि डटेर आवाज उठाउन र काम गर्न सक्छन् । त्यसैले वर्तमान अवस्थामा दलितको लागि यो आरक्षणको बाटो अति उत्तम् छ ।
हुनत केहि वामपन्थी विचारधाराका कतिपय दलित साथीहरुले ‘नेपाली दलितहरुको जातिय उत्पीडनको समस्या र आर्थिक विपन्नता एवं बेरोजगारीको समस्या भनेको एकमुष्ट रुपमा वर्गीय समस्या हो । वर्ग संघर्षको सफलता पश्चात् हुने वर्गीय मुक्तिको साथै ती सबै समस्याहरुको पनि एकमुष्ट हल भै हाल्छ । ऐले जातिय आधारमा आरक्षणको माग अघि बढाउँदा वर्ग संघर्ष अभियानमा नकारात्मक असर पार्छ’ भन्ने तर्क राख्दै आरक्षणको विरोध गर्नु भएको पाइन्छ । त्यसै गरि केही दक्षिणपन्थी दलित साथीहरुले पनि ‘आरक्षण लिनाले दलितहरु समाजका अन्य जातिहरुसंग संधैका लागि अलग भई रहन्छन् साथै त्यसबाट केहि सुविधा पाइएता पनि दलितहरुलाई भारतमा जस्तै सबैले संधै हेप्ने घृणा गर्ने मौका पाउँछन्’ भन्दै आरक्षण शब्दलाई नै विरोध गर्नु भएको पाइन्छ ।
ति दुबै थरी विचारधाराका साथीहरुले यो कुरा राम्ररी मनन गर्नु पर्ने देखिन्छ कि वर्तमान परिप्रेक्षमा वर्ग संघर्षको बाटो द्वारा दलितले हक अधिकार पाउन धेरै समय लाग्नेछ साथै अनिश्चित पनि छ । दलितले आरक्षणको दावा नगरी बस्ने हो भने माथि उल्लेखित नेपाल राष्ट्र बैंकको परिक्षाको जस्तै परिणती संधै भोग्नु पर्नेछ । त्यही आरक्षणका बदौलत भारतमा देशको सर्वोच्च पद “राष्ट्रपति” मा एउटा सामान्य गरीब परिवारमा जन्मेको दलित (के.आर.नारायणन) आसिन भै सके भने उपप्रधान मंत्री (जगजीवनराम) मंत्रीहरु लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, राजदूत, मंत्रालयका सचिव, कमिश्नर, आदि अति उच्च देखि सानो तिनो दर्जामा असंख्य दलितहरु पुगी रहेका छन् । त्यस अवस्थाका भारतीय दलितलाई हेपिएको भन्न कसरी मिल्छ ? नेपालमा बरु ऐले सम्म आरक्षण नमागेर मिलीजुली शान्तिसंग बस्दा पनि दलितले कुन गतिलो पद कहाँ पाएका छन् ? जब ऐले सम्म पाईएको छैन भने अझै कहिलेसम्म आशा गरी पर्खि रहने ? आरक्षण लिएर भारतमा दलित हेपीएका छन् भन्ने हो भने आरक्षण नलिएका नेपाली दलित के सम्मानित छन त ? यी सब पहलुहरुमा सबै दलितले राम्ररी सोंचौ र छलफल गरौं । आरक्षण विषयमा दलितहरु बीचमा नै मतैक्य नहुनाले त्यसतै चाहने ब्राह्मणवादी शासकहरुलाई कुचोले गर्नु बतासले गरे झैं, हाइसञ्चो भएकोछ । यदि आरक्षण पाउनु पर्ने कुरामा सबै दलित एकमत हुने हो भने उनिहरुको जनसंख्याको अनुपातमा हरेक क्षेत्रमा २० प्रतिशतका दरले आरक्षण दिन सरकार बाध्य हुनेछ । त्यस अवस्थामा ७५ जिल्लाका ७५ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी मध्य १५ जना दलित जातिका मात्र हुनेछन् भने एवंप्रकारले सरकारी, गैर सरकारी, निजी कलकारखाना, उद्योग, धन्दा आदि हरेक क्षेत्रमा शिक्षित÷अशिक्षित सबै दलितले आफ्नो अंशभाग र नैसर्गिक हक पाउन सक्नेछन् । यसैकारण पनि “दलितको लागि आरक्षण” विषयमा राष्ट्रिय स्तरको बहस चलाई सम्पूर्ण दलित एकमत हुनु आजको आवश्यकता भएकोछ ।
—०—
द्रष्टव्यः— यो लेख यथासमयमा बुटवल बाट प्रकाशन हुने दैनिक लुम्बिनी वा सैनामैना दैनिकमा प्रकाशित थियो । मेरो दुर्भाग्यवश त्यो पत्रिका हराउन जानाले पाण्डुलिपिको आधारमा यहाँ प्रस्तुत छ ।