स्वास्थ्य बिमामा थकथक बढी

बिमित बिरामीले बिमा–कार्ड देखाएर तोकिएका अस्पतालहरूबाट उपचार सेवा लिन निकै तीक्तता बेहोर्नुपर्छ । बिमावाला बिरामी भनेपछि अस्पतालका कर्मचारीहरू सुरुमै नाक खुम्च्याउँछन् ।

– पिबी दियाली

सरकारले गठन गरेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डअन्तर्गत परिवारको बिमा गराएकी इटहरी उपमहानगर कार्यपालिका सदस्य दुर्गी सरदारनी पत्थरीका कारण पेट दुखेर छटपटाइरहेको बिरामी छोरा लिएर नोबेल अस्पताल विराटनगर गइन् ।
बिमा–कार्ड देखाउँदै लाईनमा दुई घण्टा बस्दा पनि पालो आउने सम्भावना नदेखेपछि दुखाईको पीडाले सारो भएको छोरा राजु सरदारलाई विराटनगरकै एक निजी क्लिनिकमा तुरुन्तै लगेर अपरेसन गराइन् । निःशुल्क उपचार हुने भनिएको बिमा–कार्ड कच्याककुचुक पारेर झोलामा हालिन् । फोनमा छिमेकीसँग पैसा सापटी मगाएर छोरालाई उपचार गरी निको पारेर घर ल्याइन् । घटना २०७६ मंसिर पहिलो साताको हो ।
दुई महिनापछि अर्थात्, माघमा दुर्गीकी सासु बिरामी परिन् । सासुको पनि स्वास्थ्य बिमा भएकाले लिएर नोबेल अस्पताल नै गइन् । जाँचपछि डाक्टरले लेखिदिएको प्रेस्क्रिप्सन लिएर अस्पताल मातहतको औषधि दिने पसलमा गइन् । पसलेले जुन महँगो पर्छ, त्यो औषधि बिमाको दायराभित्र पर्दैन भनेर पैसा तिराए र जुनजुन सस्तो पर्छ, त्योमात्र निःशुल्क दिए ।
त्यो बेला उनले बिरामी सासुलाई निकै दिन अस्पताल राखे पनि बचाउन सकिनन् । अस्पतालमै सासु बितेपछि बाँकी रहेको औषधि पसलमा दिई पैसा फिर्ता माग्दा फार्मेसीवालाले झर्कोफर्को गरे । औषधिको लिस्ट लिएर फार्मेसी जाँदा कुन औषधि निःशुल्क हो र कुन होइन भन्ने विवादमा चित्तबुझदो कुरो नभएपछि फार्मेसीवालासँग दुर्गीको बाझाबाझ नै प¥यो । ‘यो दबाई बिमामा पर्दैन र हामीसँग छैन पनि, बाहिर जानु खोज्न भनेर रुखो व्यवहार गरेपछि पसलेसँग हात हालाहालजस्तै भयो,’ त्यो बेलाको घटना सम्झिँदै दुर्गीले भनिन् ।
यता बिरामी छटपटाइरहेको बेडमा नर्सले छिटो औषधि ल्याउनु भनी पर्खिरहने र उता बिमा सम्बन्धमा पसलेसँग बाझ्दै दसवटा औषधि पसल चाहार्नुपर्ने भुक्तमान खेपिरहेका दुर्गी सरदारनीजस्ता बिमितहरू अस्पतालपिच्छै भेटिन्छन् । बिमकको उपचार गर्ने भनेर सरकारसँग पैसा लिने अस्पतालहरूमा कर्मचारीको काम पारदर्शी नहुँदा सेवा लिन जाने धेरै बिमितहरूले दुर्गी सरदानीसरहकै हैरानी खेपिरहेका छन् ।
‘नगर कार्यपालिकामा रहेकी हुनाले म आफैं बिमा सेवा लिनु भनेर प्रचार गर्छु भने फेरि मैमाथि यत्रो अन्याय भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारी कार्यक्रम हो, के भन्नु, के नभन्नु ?’
उनले आफ्ना कारण जनता भड्किएलान् भन्ने डरले यो कुरा कसैलाई सोझै भन्न सकेकी छैनन् । ‘हेर्नुस् सरकारले गर्न खोजेको यो काम साह्रै राम्रो हो । वर्षको तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तिरेर परिवारका पाँच जनासम्मले एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार पाउनु ठिकै हो,’ मनको तीक्तता व्यक्त गर्दै उनले भनिन्, ‘तर सेवाप्रदायक अस्पतालहरूले सहज ढंगले उपचार सेवा नदिएसम्म सरकारी बिमा योजनामा लक्षित जनतालाई आकर्षित गर्न र समेट्न गाह्रो छ ।’
सरकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबारे सुरुसुरुमा निकै उत्साहित इटहरी–१३ खिरखिरियाटोलकी दुर्गीको मन अचेल अलि खस्किएको छ । ‘नगरपालिकाको निर्देशन मानेर गाउँका जनतालाई बिमा गराउन भन्दा भोलि–पर्सि भन्दै आलटाल गर्छन् । जनबनी गरेर खाने परिवारले एकैचोटि तीन हजार पाँच सय तिर्न सक्ने अवस्था पनि छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘फेरि जसोतसो बिमा गराइयो भने पनि पछि सेवा लिन जाँदा मेरै हालत भयो भने फर्केर आएर जनताले मलाई के भन्लान् ? भन्ने डरले अचेल त्यति कर पनि गरेकी छैनन ।’
परिवारमा कोही बिरामी परे एक लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचार पाउनु राम्रो भए पनि बिमकको उपचार गर्ने जिम्मा लिएको अस्पतालहरूको अनुगमन गर्ने विशिष्ट संयन्त्र नहुँदा सरकारको यो जनमुखी कार्यक्रम केवल नारामा सीमित हुने आशंका बढेको छ ।
एपेन्डिसाइट भएर एपेक्स अस्पताल इटहरीले रिफर गरेपछि भान्जा पावेल दियालीलाई लिएर नोबेल अस्पताल विराटनगर गएका इटहरी–१० का प्रिन्स शंकरले पनि बिमा–कार्ड देखाएर उपचार सेवा लिन निकै तीक्तता बेहोर्नुप¥यो । बिमावाला बिरामी भनेपछि अस्पतालका कर्मचारीहरूले सुरुमै नाक खुम्च्याए । शंकरका अनुसार ल्याब परीक्षणलगायत अन्य स्थानमा जाने बेला बिल काट्न जा भन्छन् ।

बिल काउन्टरमा जाँदा बिमावाला भन्ने थाहा पाएपछि कागजपत्र एकातिर पन्छाउँछन् र नगदवालालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्छन् । यसरी धेरैबेर रुँगेर पर्खिंदा ढिला हुन्छ, त्यही पनि झर्कोफर्को गर्दै बल्लतल्ल कागज बनाइदिन्छन् । त्यसमा पनि यो भएन, त्यो भएन, यो खोई, त्यो खोई ? भन्दै हेपाहा व्यवहार गर्छन् । ‘औषधि किन्ने ठाउँका मान्छेले पनि दिक्दार लाउने मात्र होइन कति चोटि त बेइज्जतै गर्न खोजेकोले दह्रै भनाभन पनि भयो ?’ शंकरले भने ।
‘सुरुमा जेजे भनेर बिमा गर्न लोभ्याउँछन्, रोगी भएपछि उपचार सेवा लिन जाँदा त्यो हुँदो रहेनछ,’ मामा धनबहादुर विश्वकर्माको उपचार गर्न सँगै गएकी बुढीगंगा गाउँपालिकाकी उषा दर्नालले अस्पतालमा भोगेको दुःखबारे गुनासो गरिन् । बिमावाला भनेपछि अस्पतालका कर्मचारीले बिरामी भर्ना गर्नै आलटाल गर्छन् । पेट फुलेर मामालाई अस्पताल लाँदा बिमा–कार्ड देख्नेबित्तिकै झर्कोफर्को गर्ने कर्मचारीबारे प्रशासनमा कम्प्लेन (गुनासो) नै गर्नुपरेको दर्नाल बताउँछिन् ।
बिमा गरेको छ भन्दै ढुक्क भएर पैसा नलिई अस्पताल जाँदा खेप्नुपरेको झन्झटका अर्का पीडित हुन् इटहरी–८ का महेश रिजाल । ‘सरकारको कमजोरी हो या अस्पतालको, जस्को भए पनि मान्छेलाई ठग्न पाइँदैन,’ बिमा–कार्ड लिएर अस्पताल जाँदा खेप्नुपरेको दुःख सम्झँदै रिजाल भन्छन्, ‘सेवा लिन गएका बिरामीलाई सम्मानसाथ कुरा बुझाएर उपचार गर्नुपर्ने हो तर यहाँ त पूरै भेदभाव छ ।’
पैसा तिर्न, बिल काट्न लाइन बसेका मान्छेहरूका अगाडि बिमाको कागजपत्र देखाउँदा लज्जित हुनुपर्ने अवस्था भोगेको सुनाउँदै रिजालले भने, ‘काउन्टरमा बिमाको कुरो गर्नेबित्तिकै कागज फालेर झर्किन्छन् । काम आलटाल गरी फाइल पन्छाएर पैसा दिनेहरूको काम गरी पालो मिच्छन् । बिमा गराएर ढुक्क भएँ भन्नेले सेवा लिन जाँदा बेइज्जत हुनुपर्ने अवस्था छ ।’
इटहरी उपमहानगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष दीपक गौतम गत कात्तिकमा बिमित आमालाई लिएर नोबेल अस्पताल जाँदा एकदमै ढिलासुस्तीमा पालो आयो । अस्पतालमा बिमा सेवाको कागज देखाउँदा दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तो व्यवहार गरेको अनुभव उनलाई पनि भयो । त्यसयता गौतमलाई बिमा सुविधाप्रति सरकारले अर्कै विशेष संयन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ । ‘यो सेवा नराम्रो होइन तर प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने बेलामा सर्वसाधारणलाई निकै झन्झट रहेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि छुट्टै कार्य तथा अनुगमन संयन्त्र आवश्य रहेको अनुभव भयो ।’
आफ्नो वडाका विपन्न वर्गले यो सेवा लिन सकुन् भन्ने ध्येयले उपमहानगरपालिकाले वडैपिच्छे सहजकर्ता राखेर जनआकर्षण बढाउन खोजे पनि यो वर्ष कोरोना संक्रमण र लकडाउनका कारण त्यति धेरैको बिमा हुन नसकेको वडाध्यक्ष गौतमले बताए । उनका अनुसार परिस्थिति जे भए पनि सहुलियतमा बिमा–कार्ड नवीकरण गराउनेतर्फ ध्यान दिएर काम भइरहेको छ ।
इटहरी–३ की स्वास्थ्य बिमा सहजकर्ता मनमाया मगर गत साल निकै जनाको घरघर पुगेर बिमा गराए पनि यो वर्ष लकडाउनले गर्दा जनताको घरदैलो पुग्न सकेकी छैनन् । अब खुलेपछि घरदैलोमा जाने मगरको योजना छ ।
बिमा गराउनेले अस्पताल जाँदा एक हजार एक सय २८ किसिमका औषधि र प्रायः सबै किसिमको जाँच सेवा निःशुल्क पाउनेछन् भनेर सरकारका तर्फबाट तालिममा सिकाइएको छ । स्थानीय सहजकर्ता मगर पनि त्यसै भन्दै बिमा गराउँछिन् । तर बिमा सेवाअन्तर्गत उपचार सकेर घर फर्किनेहरूको कुरा सुनेर उनी स्वयम् पनि यो सेवाप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।
इटहरी–२ की दलित महिला सदस्य चम्पामाया विश्वकर्मा बिमा सेवा लिन विराट मेडिकल कलेज विराटनगर गएकी थिइन् । उनले पनि महँगो औषधिको पैसा तिर्नुपरेको र सस्तोसस्तो मात्र निःशुल्क पाएको अनुभव सुनाइन् । इटहरी–१४ का दुखीलाल चौधरी स्वास्थ्य बिमा–कार्ड हुँदाहुँदै पनि छोराको उपचारमा ६० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न बाध्य अर्का भुक्तभोगी हुन् ।
स्वास्थ्य बिमा गराएकोले आमालाई लिएर नोबेल गएका इटहरी–५ का वडाध्यक्ष कल्याण कार्कीले पनि अस्पतालमा बिमावाला भनेपछि बिरामीलाई अलि कम महत्त्व दिने गरेको बताए । आमा र पत्नीले बिमा–कार्ड लिएर स्वास्थ्य उपचारमा जाँदा चेकअप राम्रै भए पनि औषधि खरिदमा त्यति चित्तबुभदो नदेखिएको कार्की बताउँछन् । बिमा सेवाभित्र कुन औषधि पर्ने र कुन नपर्ने भन्ने बिमकले थाहा पाउन खोज्दा बेच्नेहरूसँग झगडा परेको प्रत्यक्ष देखेको कार्कीले सुनाए ।

राम्रो भन्ने पनि छन्
तीन नम्बर वडाध्यक्ष बालकृष्ण बिष्टले वडाका सयभन्दा बढी विपन्न परिवारको यसै वर्षबाट निःशुल्क बिमा गराउने तयारी गरेका छन् । आफ्नो वडामा एक जना सहजकर्ता राखेर ३० प्रतिशत जनताको स्वास्थ्य बिमा गराइसकिएको अध्यक्ष बिष्टले बताए । औषधिमा अलि गुनासो आए पनि प्याथोलोजी सेवामा बिमा सेवाले फाइदा पुगेको भन्नेहरू निकै रहेको बिष्टको भनाइ छ ।
दुई नम्बरका वडाध्यक्ष हर्कबहादुर मगरले पनि परिवारको बिमा गराएका छन् । पाँच जना परिवारको वार्षिक तीन हजार पाँच सय दिँदा एक लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर मगरको परिवारमा ६ जना सदस्य रहेकाले थप एक जनाको पाँच सय रुपैयाँ बढी तिरेर बिमा गरिएको छ ।
‘म अध्यक्षले नै पहिला गराए पछि अरू जनतालाई यसप्रति आकर्षणको भावना जाग्ला भनेर बिमा गराएँ,’ मगरले भने । आफू अहिलेसम्म अस्पताल जानुनपरे पनि बिमा–कार्डसहित सेवा लिन गएकी पत्नी चन्द्रकुमारीबाट राम्रो छ भन्ने प्रतिक्रिया पाएको अध्यक्ष मगरले बताए ।
उनका अनुसार सो वडाका सबै जनप्रतिनिधिले सबै जनताको स्वास्थ्य बिमा गराउन आह्वान र प्रयास गरिरहेका छन् । ‘स्वास्थ्य बिमाका लागि टोलटोलमा गएर फोटो खिच्ने, नागरिकता नम्बर, बच्चाहरूको जन्मदर्ता माग्ने गरेका छौं,’ मगरले भने, ‘वडा ठूलो छ, तीन जना सहजकर्ता राखेर काम गराउँदै छौं ।’
इटहरी–४ का वडाध्यक्ष चन्द्र भट्टराईले सुरु मै परिवारको बिमा गराएको र अरूलाई आकर्षित गरेको बताए । ‘वडामा विपन्न दलित परिवारमध्ये सय परिवारलाई यस पटक निःशुल्क बिमा गराउने योजना छ,’ भट्टराईले भने ।
१५ नम्बर वडाध्यक्ष श्रवण चौधरीले हालसम्म आफू बिमित नभएको तर स्वास्थ्य बिमाका लागि जनताले चासो राखेको बताए । ‘मैले बिमा सेवा लिएको छैन तर वडामा व्यापक प्रचार गरिएको छ,’ उनले भने ।
७० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकहरूका हकमा निःशुल्क स्वास्थ्या बिमा गरिने सरकारी नीति छ । सोही नीतिमा केही थपथाप गर्दै उपमहानगरपालिकाले ७० वर्ष उमेर कटेका र लामो समयदेखि सेवारत एक सय ३८ जना महिला स्वयमसेविकाको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिदिएको छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाका नायब सुब्बा महेश सुवेदीका अनुसार इटहरीमा वृद्ध–भत्ता प्राप्त गर्ने जेष्ठ नागरिकको संख्या चार हजार नौ सयभन्दा बढी रहेको छ । उपमहानगरले उनीहरू सबैको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको छ । उनीहरूको हकमा लाग्ने पैसा सीधै उपमहागरपालिकाले ब्यहोर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कुनै परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य रहेमा तीन हजार पाँच सय रुपैयाँमा प्रतिव्यक्ति थप पाँच सय रुपैयाँ बढाउँदै बिमा गरिने र त्यस्तो परिवारलाई दुई लाख बराबरको निःशुल्क उपचार रहने बताइएको छ । इटहरी अस्पतालका इमरजेन्सी विभाग इन्चार्ज रामकुमार धमलाका अनुसार यो सेवामा बिरामीले एक हजार ८० भन्दा बढी किसिमका औषधि निःशुल्क पाउने व्यवस्था रहेको छ र यो पटकबाट त्यो संख्या अझै थपिनेछ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाका २० वटै वडामा स्वास्थ्य बिमाप्रति जनताको आकर्षण बढोस् भनेर एक सय ३० जना बिमा दर्ता सहयोगी नियुक्त गरेको छ । इटहरीका कुनैकुनै वडामा तीन जनासम्म स्वास्थ्य बिमा दर्ता सहयोगी कार्यकर्ता खटाइएका छन् ।
इटहरी–८ मा पोहोर साल पाँच सयभन्दा बढी घरपरिवारलाई स्वास्थ्य बिमा गराउन सफल भएकी बिमा दर्ता सहयोगी सपना पासवान र अन्जना भगतले यो वर्ष कोरोनाको कारण हिँड्न नपाएर अहिलेसम्म सय परिवारको मात्रै बिमा गराएको बताए ।

भेदभाव गर्न मिल्दैन
नेपाल सरकारको पहलमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत २०७२ चैतदेखि नमुनाका रूपमा कैलाली जिल्लाबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको हो । त्यतिबेला तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने सरकारी योजना थियो ।
हाल यो कार्यक्रम ५६ जिल्लामा लागू छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्ड प्रदेश १ का संयोजक महेश पोखरेलका अनुसार २०७७ जेठ मसान्तसम्म देशभर २९ लाख र प्रदेश १ मा आठ लाखभन्दा बढी नागरिकले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन् । २०७५ साल मंसिरदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आत्मसात गरेको इटहरी उपमहानगरले हालसम्म ६३ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई यो सेवाअन्तर्गत जोडेको छ ।
सरकारी स्वास्थ्य बिमा नीतिअन्तर्गत इटहरीका बिमितका लागि इटहरी अस्पताल प्रथम सेवा बिन्दु अस्पताल तोकिएको छ । त्यहाँबाट वा अन्य कुनै अस्पतालबाट रेफर भएमा वा तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा सोझै गएमा पनि बिरामीले बिमाअन्तर्गत उपचार सेवा पाउँछ । इटहरीका बिमितहरूले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगर, विराट मेडिकल कलेज बुढीगंगा, हाम्रो अस्पताल विराटनगर, कोसी प्रादेशिक अस्पताल विराटनगर, गोल्डेन अस्पताल विराटनगर, सञ्जीवनी अस्पताल विराटनगर, विराटनगर आँखा अस्पताल र इटहरी नवदृष्टि आँखा अस्पतालमा भर्ना भई उपचार सेवा पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कार्ड हराउँदा, साथमा नहुँदा वा तत्काल अर्को कार्ड बनाउने परिस्थिति नहुँदा बिरामीलाई कार्ड नम्बर याद रहेछ भने अनलाइन चेक गरेर पनि सेबा उपलब्ध हुने गर्छ । कार्ड छैन वा नम्बर पनि था छैन भने प्रथम सेवाबिन्दु इटहरी अस्पतालको सिफारिस अनिवार्य मानिन्छ ।
बिमा गरेपछि अल्कोहल (मदिरा) सेवन गरेको अवस्थामा गरिने जाँचबाहेक अन्य जुनसुकै शारीरिक जाँचमा पैसा लाग्दैन भनिएको छ । एमआरआई, सिटी स्क्यान, भिडियो एक्सरे, सुगर–प्रेसर जाँच, इसिजी, क्यान्सर, एचआइभी, प्रसुति, सबैखाले अपरेसन, दुर्घटना हुँदाको अवस्था, स्त्री रोग, आँखा रोगसम्बन्धी सबै प्रकारका ल्याब टेस्टमा बिमा कार्यक्रमअनुसार पैसा नलाग्ने धमला बताउँछन् ।
‘बिमित बिरामीको उपचार एक लाख रूपैयाँसम्म निःशुल्क हुने प्रष्ट व्यवस्था छ,’ इटहरी अस्पतालका इमरजेन्सी विभाग इन्चार्ज रामकुमार धमलाले भने, ‘कुनै पनि अस्पतालले बिमकलाई भेदभावयुक्त व्यवहार गर्न मिल्दैन ।’
…