Spread the love


इनरुवा
सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिका वडा नं ३ स्थित गौतमपुरमा मधेशी दलित माथि वडाध्यक्षले नै अत्याचार गरेका छन । दलित बस्तीमा वडा कार्यालयले दमन गरेर बाटो विस्तार गरेको गुनासो आएको स्थानीय पत्रकार लुकमान अन्सारीले बताएका छन । गरिवीको कारण बर्षौ देखि जनबनी गरेर खाने मुसहर बस्तीमा २५ वटा टहरा भत्काई दिएको र दमन समेत गरेकाले केही स्थानीय आक्रोषित बनेका छन् ।
हरिनगर गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा बाटो मर्मत गर्ने क्रममा गरिब विपन्न दलितहरुको २५ वटा घर भत्काइएकाले स्थानीयहरुले विरोध गरेका छन् ।

गाउँमा बाटो बिस्तार गर्ने नाममा वडाध्यक्ष अरबिन्द मेहताले गरेको दमनको विरोध भएको छ । वडा अध्यक्ष मेहताले नियम अनुसार सार्बजानिक बाटो नै बनाएको र कसैलाई पनि दमन नगरेको प्रतिकृया दिए ।

उता गाउँपालिका अध्यक्ष गफार अंसारी मियाँले समेत घर भत्काउन थालिएको भन्ने सुचना प्राप्त भएको प्रतिकृया दिए । वडाको काम भएकाले सबै कुरा थाहा नभएको तर कसैलाई उठीबास बनाउने काम गर्न नहुने बताए । दलितलाई यस्तो महामारीकोबेला उठीबास गराएको बिरोधमा प्रदेश न.१मा सक्रिय दलित अधिकार कर्मीहरले बिरोध गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन । अधिकारकर्मी गोपाल नेपालीको अगुवाईमा जारी बिज्ञप्ती यस्तो छ । मिति२०७७र२र८ गते

                     प्रेस विज्ञप्ति

सुनसरी जिल्ला हरिनगरा ३ गौतमपुरमा बसोबास गर्दै आएका २५ दलित (ऋृषिदेव) परिवारको घर बाटो विस्तार गर्ने नाममा वडा कार्यालयले भत्काइदिएका घटना प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

वर्षौदेखि सडक किनारको ऐलानी पर्ति जमिनमा घर बनाएर बस्दै आएका ऋृषिदेव सुकुम्बासी परिवारको घरमा वैकल्पिक पुनर्वासको व्यवस्था विना लकडाउन र बर्षादको मौसममा डोजर चलाउने कार्य नेपालको संविधान २०७२को मौलिक हक र मानविय हित विपरित कार्य हो।

दलित समुदाय माथि राज्यको योजनामा भएको यस किसिमको गैरसंवैधानिक र अमानवीय कार्य र कोरोनाको विश्व महाविपत्तिको समयमा दलित समुदायको किशोरी बलात्कार, जातीय विभेद तथा छुवाछुत र कुटपिटको अपराधीक घटना शृङ्खला सार्वजनिक भइरहनु र यस किसिमको अपराधिक घटनाहरु पिडित र प्रहरीको मात्र सरोकारको बिषय जस्तो गरी नेपाल सरकार, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, अधिकारवादी संघसंस्थाहरु मौन रहनुले झन सिङ्गो दलित समुदाय आतङ्कित बनेको छ ।
यस किसिमको शृङ्खलाबद्ध घटनाले नेपालको संविधान २०७२, मानव अधिकार, जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ को गम्भीर उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै यस किसिमको अपराधिक घटनाको घोर भत्र्सना गर्दछौं। घटनामा संलग्न सबै दोषीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याई दलित समुदायको मानव अधिकार र संवैधानिक राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं।

          १ गोपाल नेपाली,  अध्यक्ष,  क्रेज नेपाल 
         २ लोक नाथ रिजाल, समाचार सम्पादक,   पाथिभरा एफएम 
         ३ बिनोद दर्नाल,  अध्यक्ष, मिक्लाजुङ्ग युवा मञ्च
          ४  प्रदीप परियार, अधिकारकर्मी,  मोरङ 
         ५ राधिका परियार,  अधिकारकर्मी,  धनकुटा 
    ६ तिलक नेपाली ( बर्देवा),  सचिब,  राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, मोरङ 
   ७  पवित्रा बराइली, कार्यपालिका सदस्य मिक्लाजुङ्ग   गाउपालिका तथा    अन्तरपार्टी दलित महिला सन्जाल प्रदेश नं १ सदस्य 
         ८ गुरुचरण ऋृषिदेव, अधिकारकर्मी,  मोरङ 
             ९ खेम रनपहेली श्याम, सचिव, साथी फाउन्डेसन नेपाल
               १०  शान्ति गजमेर, अध्यक्ष,  दलितजन अधिकार मंच नेपाल प्रदेश १
           ११ आशिका लम्साल,  बिद्यार्थी नेता, महेन्द्र मोरङ क्याम्पस, बिराटनगर 
          १२ किशोर  विश्वकर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, मोरङ 
             १३ नारायण बिक  अधिकारकर्मी,  धनकुटा