सिडियोसमेतको नाममा नक्कली बिल प्रकरण : पूर्ण प्रतिबेदन आएन, के हुन्छ अब ?

सिडियोसमेतको नाममा नक्कली बिल प्रकरण : पूर्ण प्रतिबेदन आएन, के हुन्छ अब ?

रामधुनी । रामधुनी नगरपालिकाको पाचौँ नगरसभाले एउटा छानबिन समिति बनायो । जसको उद्देश्य थियो, ‘नगरपालिकाले भुक्तानी दिन बाँकी बिलहरुको छानबिन गरी प्रतिबेदन पेश गर्ने ।’ 

नगरपालिकासँग सम्बद्ध ब्यक्तिहरुले नै कार्यालयको आधिकारीक छाप प्रयोग गरी ब्यापारीसँग सामान लगेको, खाजा नास्ता खाएको भन्दै ब्यापारीहरुले अघिल्ला बिभिन्न आर्थिक बर्षदेखिको भुक्तानी माग गरेपछि रामधुनीको पाचौँ नगरसभाले छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिमा वडा नम्बर १ का वडा सदस्य देबराज पोखरेलको संयोजकत्वमा वडा नम्बर ४ का वडा सदस्य कमल कार्की र वडा नम्बर ५ का सदस्य नन्दराज फुयाल (नरेश) सदस्य रहेका थिए ।

पाचौँ नगरसभाले बनाएको छानविन समितिले छैठौँ नगरसभामा प्रतिबेदन पेश गर्यो । तर समितिको प्रतिबेदन ‘अपूर्ण’ रहेको भन्दै सभाका सदस्यहरुले पूर्ण प्रतिबेदनको माग गरेपछि छैठौँ नगरसभाले उक्त समितिलाई थप दुई महिनाको समय दिएको थियो । तर तोकिएको समयसीमामा समितिले प्रतिबेदन बुझाएन । आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न बसेको सातौँ नगरसभामा समेत पोखरेल संयोजकत्वको उक्त समितिले प्रतिबेदन नबुझाएपछि बिषय अझै पेचिलो बनेको छ । 

पूर्ण प्रतिबेदन ल्याउँन भन्दै नगरसभाले दिएको समयसिमा भित्र प्रतिबेदन ल्याउँन नसकेपछि बास्तविक पीडित ब्यापारी र कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी नक्कली विल बनाउँन सघाउँने ब्यापारीको पहिचानमा समेत समस्या भएको कतिपयको बुझाई छ । समितिले पूर्ण प्रतिबेदन ल्याएको भए वास्तविक पीडित ब्यापारीलाई भुक्तानी दिन र नक्कली विल बनाएको पाइएमा संम्बन्धित ब्यक्तिमाथि कारवाहि गर्न सजिलो हुने एक वडा अध्यक्ष बताउँछन् ।

तर आफुले दिएको प्रतिवेदन पूर्ण भएको समितिका संयोजक पोखरेलको दावी छ । उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा कसले विल बनायो, कसले खाजा खायो ? त्यो उल्लेख गर्नुपर्ने साथिहरुको माग छ । तर हामीले प्रकृयागत रुपमा जान सजिलो हुनेगरी प्रतिबेदन बुझाएका छौँ ।’ उनले अझै थपे, ‘कसैको नाम नै तोकेर प्रतिबेदन ल्याउँनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । कोको दोषी छन्, तीनलाई नगरपालिकाले निर्णय गरेर कारवाहि गरोस् । हाम्रो त्यहि नै अन्तिम प्रतिबेदन हो । त्यहाँभन्दा हामी दिन सक्दैनौँ ।’

न पोखरेल संयोजकत्वको उक्त समितिले छैठौँ नगरसभाले खोजेजस्तो पूर्ण प्रतिदिन दिन सक्यो, न सातौँ नगरसभाले समितिको विकल्प खोज्यो ! के ‘नक्कली बिल’ बनाएर सरकारी छाप दुरुपयोग गरेको भनि जनस्तरबाट ब्यापक प्रश्न गरिएको र ब्यापारीले अझै भुक्तानीको माग गरिरहेको विलबारे मौन नै बस्ने होत स्थानीय सरकार ? मौन नबस्ने र यो बिषयलाई टुङ्गो लगाउँने भरेर मेयर जयप्रकाश चौधरीले प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि कसरी र कहिले टुङ्गो लाग्ने भन्ने बिषयमा उनी आफै निरुत्तरीत छन् ।

नक्कली विल पुष्टि हुने आधारहरु :

२०७४ सालमा आएको बाढिबाट पीडितलाई दिइने राहत निरक्षणका लागि रामधुनी आएका सुनसरीका तत्कालिन सिडियो, एसपी र डिएसपीले खाजानास्ता खाएकोलगायतका बिभिन्न बाहानामा रामधुनी नगरपालिकाको आधिकारीक छाप चरम दुरुपयोग गरी पटकपटक नक्कली विल बनाइएको बिषय यसअघि नै सार्बजनिक भइसकेको छ । जबकी सिडियोको टोलिले रामधुनी आएर चियासमेत नखाएको तत्कालिन बाढीपिडीत वडाका वडा अध्यक्ष डेगराज फुयालले नगरसभामा बिषेश समय लिएर बोल्दै स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

त्यस्तै काजु, किसमिस, बदाम, चामल, मसला, खानेतेल, दाल, हर्दि, आँटा, भुजिया, मेथि, कपडा थुने साबुन, दाँत माज्ने मंजन, ब्रस, स्याम्पो, चिउरा, नुन, खुर्सानीको धुलो, विस्कुट तथा हाडे बदाम लगायतका सामान नगरपालिकाकै छाप प्रयोग गरेर ल्याइएको पाइएको छ । जुन विलको भुक्तानी ब्यापारीले मागि रहेका छन् । तर पोखरेल संयोजकत्वको अपूर्ण भनिएको प्रतिबेदनले उक्त समानलाई कार्यालय प्रयोजन नआउँने देखाएको छ ।

कुनै बिलमा न्यायिक समितिका सदस्यहरुले खाना खाएको भनि उल्लेख गरिएको छ । उक्त विल कसरी बन्यो ? न्यायिक समितिका सदस्य स्वयं अन्योलमा छन् । नगरको छैठौँ नगरसभामा न्यायिक समितिका सदस्य एवम वडा अध्यक्ष केसव गौतमले न्यायिक समितिको नाममा बनाइएको विलप्रति आपत्ति जनाइसकेका छन् । सभामा बिषेश समय लिएर बोल्दै उनले न्यायिक समितिका सदस्यहरुले छलफलमा बस्दा कहिलेकाहिँ आफै पैसा तिरेर चिया मात्रै खाने गरेको स्पष्ट पारेका थिए ।

त्यस्तै, १६ असार २०७६ को मिति उल्लेख गरी १३ ओटा झोला रामधुनी नगरपालिकालाई उपलब्ध गराइएको भनि २२ हजार ६ सयको विल पेश भएको समितिको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । तर उक्त झोला कसका लागि हो ? प्रकृयागत हिसाबले आएको हो वा ब्यक्तिगत स्वार्थले कसैले ल्याएको हो ? सम्बन्धित ब्यक्तिबाट खरिद आदेश भएको हो वा होइन ? एकिन नभएको पाइएको छ । 

झोला खरिदमा देखिएको अष्पटता, न्यायिक समितिका सदस्यले खाना खाएको भनि विल बनाएकोप्रति सम्बन्धित सदस्यको आपत्ति, चियासमेत नखाएको तत्कालिन सिडियोको टोलीका नाममा विल, कार्यालय प्रयोजनमा नदेखिने सामानको नाममा विल बनाएको पाइनुले गलत नियत पुष्टि हुने रामधुनीकै एक वडा अध्यक्ष बनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सम्पूर्ण विलको प्रकृति हेर्ने हो भने गलत नियत त पुष्टि हुन्छ । सबै विल त नक्कली नहोलान्, चियासमेत नखाएका सिडियोको नाममा समेत नक्कली विल बनेछ । गलत नियत पुष्टि गर्ने ठाउँ त्यहाँभन्दा के चाहियो र ?’

‘अघिल्ला आर्थिक बर्षहरुको भुक्तानी अब असम्भव’

अघिल्ला आर्थिक बर्षको भुक्तानी माग भएको बिषयलाई लिएर एक कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ओमकार प्रशाद न्यौपानेले अघिल्ला आर्थिक बर्षहरुको भुक्तानी अब असम्भव भएको बताए । उनले भने, ‘अहिले जुन विलहरुबारे चर्चा छ । ती विलहरुको भूक्तानि दिन सकिदैन, कि नगरसभाले नै भूक्तानीको लागि आदेश दिनुपर्यो ।’ आर्थिक बर्ष कटिसकेपछि भुक्तानी दिनुपर्ने बिलको कानुनी ब्यवस्था छुट्टै रहेको उनी बताउँछन् । 

कानुनी रुपमा भुक्तानी दिनै नमिल्ने अघिल्ला बिभिन्न आर्थिक बर्षको भूक्तानी दिने वा नदिने निर्णयका लागि स्थानीय सरकारले बनाएको छानबिन समिति आबस्यक नरहेको समेत जानकारहरु बताउँछन् । ‘कानुनी रुपमा भुक्तानी दिँनै नमिल्ने बिलको छानबिनका लागि समिति बनाउँनुको कुनै औचित्य छैन । कि शिर्षक छलेर कुनै नक्कली बाटोबाट भुक्तानी दिने दुष्प्रयास त भइरहेको होइन ?’ घटनाक्रमलाई हेर्दै एक पूर्व प्रशासकले भने । उनले अझै थपे, ‘नक्कली बिल बनाउँन सघाउँने ब्यापारी नै हुन् । त्यो लिको रकम सम्बन्धित ब्यक्तिबाट असुलउपर हुनुपर्छ । त्यो बिषयमा नगरपालिकाले आवस्यक सहजिकरण मात्रै गर्नसक्छ, भुक्तानी गर्न सक्दैन ।’hamro sabd bat