सहकारीको एक वर्षसम्म ऋण तिर्नु नपर्ने, ब्याजमा पनि छुट

काठमाडौं, १० साउन । सहकारीका सदस्यले एक वर्षसम्म ऋण नतिर्दा हुने भएको छ। म्याद थप भएको समयमा उनीहरुले ब्याजसमेत तिर्नु नपर्ने गरी सहकारी विभागले निर्देशन जारी गरेको छ।
सहकारी विभागले शुक्रबार निर्देशन जारी गर्र्दै ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म ऋणको भाखा सार्न सकिने जनाएको छ। ऋणको म्याद थप भएसँगै सावा ब्याज तिर्नु नपर्ने भएको छ। कोरोनाका कारण ऋणी सदस्यमा परेको प्रभावको कारण साँवा वा ब्याजको भुक्तानी म्याद थप गरेबापत ऋणी सदस्यबाट लिन नपाइने व्यवस्था गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा असुल हुन नसकेको कर्जाको किस्ता ऋणी सदस्यको आवश्यकता, व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय र जोखिमको मुल्यांकन गरी संचालक समितिको निर्णयानुसार बढीमा ६ महिनासम्म र नियामक निकायको पूर्वस्वीकृति लिएमा एक वर्षसम्म भाका सार्न सकिने व्यवस्था विभागले गरेको हो।
विभागले आव २०७६र०७७ को असुली हुन बाँकी ब्याज रकमलाई साउन महिनाभर प्राप्त भएमा अघिल्लै आर्थिक वर्षको आम्दानी मानी लेखाङ्कन गर्न चाहेमा एकपटकका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको समाचार आजको अन्नपुर्ण पोस्टले छापेको छ ।
- शान्ती शृजना माबिमा अभिभावक भेला =आगामी बर्स प्लस टु सन्चालन गर्ने योजना
- काँग्रेसले सभापति हटायो
- मोवाइल तालिम सकियो
- सासु बुहारीलाई लाग्यो हत्कडी
- बेलबारीमा कर्मचारीको भाँडभैला
- ब्यपारीको चुनावले तात्यो इटहरी
- इटहरीको विकासमा जनस्तरीय चासो
- कोशी सरकारको कामः कानूनी बेकाम
- पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ३ अर्ब ४९ करोड बजेट
- अनेक सेटिङ, प्यानल बनाउन जानिनँ मैले
- गरिब दुखिको पक्षमा पत्रकारिता गरेको भन्दै दियाली पुरस्कृत
- प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण, यसरी बित्यो पहिलो दिन
- शान्ती शृजना माबिमा अभिभावक भेला =आगामी बर्स प्लस टु सन्चालन गर्ने योजना
- तपाई पत्रकार हो समान्य मान्छे होइन ।
- इटहरी कांग्रेसका आश लाग्दा यूवा नेता बिजय केसी
- मोरङको सुनबर्षिमा कोरोना आतंकः नगरपालिकाले ध्यान नदिदा जनता चिन्तित
- श्रीलंका टापुमा प्रहरी ज्यादतीःबेलका मेयरको मनपरीः गाउंलेमाथि कुटपिट र धरपक्कड
- शान्ती शृजना माबिमा अभिभावक भेला =आगामी बर्स प्लस टु सन्चालन गर्ने योजना
- यातायात क्षेत्रः तनाव ग्रस्तसडक दुर्घटनामा मृत्यु र घाइते बढे अगाडी पेज सेकेण्ड ब्यानर
- काँग्रेसले सभापति हटायो
- मोवाइल तालिम सकियो
- सासु बुहारीलाई लाग्यो हत्कडी
- बेलबारीमा कर्मचारीको भाँडभैला
- ब्यपारीको चुनावले तात्यो इटहरी
- इटहरीको विकासमा जनस्तरीय चासो
- कोशी सरकारको कामः कानूनी बेकाम
- पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ३ अर्ब ४९ करोड बजेट
- अनेक सेटिङ, प्यानल बनाउन जानिनँ मैले


