राष्ट्रिय दलित नेटवर्कले आरक्षण प्राप्तिलाई मूल लक्ष्य बनाएको दाबी

काठमाडौं । सामाजिक न्यायका लागि निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्दै आएको राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडीएन)ले २० औं स्थापना वर्ष पूरा भएको जनाएको छ
अघिल्लो वर्षहरुमा स्थापना दिवस मनाउँदै आएको आरडिएनले कोरोना संक्रमणका कारण देशभर असहज परिस्थिती आउँदा यो वर्ष स्थापना दिवस औपचारिक रुपमा मनाउन कोरोना भाइरसले गर्दा असहज भएपछि संस्थाका
अध्यक्ष गणेश बिकले शुभकामना वक्तव्य जारी गर्दै सामाजिक न्यायको अभियानमा सहयोगी, साझेदारी र ऐक्यबद्धताका लागि आव्हान गरेका छन् ।

आरडिएनले जातीय छुवाछूतको अन्त्य, दण्डहिनताको अन्त्य र शिक्षामा रहेको बंचितीकरणको अन्त्यका लागि स्थापना कालदेखि काम गर्दै आएको छ । आरडिएनले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्याको समाधान एकीकृत वैज्ञानिक आरक्षण प्राप्तिलाई मूल लक्ष बनाउँदै आएको उल्लेख छ ।

आरडीएनले ‘भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधानमा केन्द्रीत होऔं, हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा गरौं । मुक्त हलिया पुनःस्थापनाका बाँकी काम पूरा गरौं’ भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइरहेको छ ।

आरडिएनले लामो समयदेखि दलित संसद चलाउँदै आएको छ । द्धन्द्धकालीन समयमा संसद नहुँदा आरडिएनले सडक र सदनबाट मार्फत दलितको आजाव उठाउँदै आएको दाबी गर्दै अध्यक्ष बिकले जारी गरेको

             विज्ञप्ति  हुबहु ज्यूंका त्यूं यसरी रहेको छ ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडीएन) वि.संं. २०५७ भाद्र ६ गतेका दिन दलित समुदायका बहुआयामिक समस्याहरुको दीर्घकालिन समाधानका लागि जातीय छुवाछूत र भेदभाव विनाको नव नेपाल संभव छ, आउनुहोस निर्माण गरौं भन्ने मूल नाराकासाथ स्थापना गरिएको थियो । नेपाली दलितहरुको मूल समस्या भनेको राजनीति क्षेत्रमा (पार्टीहरुभित्रको समावेशीकरण, जनप्रतिनीधमुलक संस्थाहरुभित्रको समावेशीकरण, प्रशासनिक क्षेत्रको समावेशीकरण), आर्थिक क्षेत्रमा (भूमिहिनताको अन्त्य, बेरोजगारीको अन्त्य, शोषणमुलक प्रथाहरुको निर्मूलन) र सामाजिक क्षेत्रमा ९जातीय छुवाछूतको अन्त्य, दण्डहिनताको अन्त्य र शिक्षामा रहेको बंचितीकरणको अन्त्य० हो । यी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्याको समाधान एकीकृत वैज्ञानिक आरक्षण प्राप्तिलाई मूल लक्ष बनाउँदै आएको छ ।

उक्त मागहरु नेपालको संविधानमा सुनिश्चित गर्ने युगिन काम सम्पन्न भएको छ । नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले भूमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । त्यसैले भूमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी तथा मुक्त हुन बाँकी हरवाचरवाको मुक्ति, मुक्त हलियाको पुनस्थापनाका बाँकी काम पूरा गर्नका लागि पहिचान गरी पुस्तौदेखि जमिनबाट बंचितहरुलाई सूचुचित गर्ने, संगठीत गर्ने र परिचालन गर्ने काम गरिनुपर्दछ । च्म्ल् नेपालको स्थापनाकालदेखि अर्थात दुई दशकदेखिको यस ऐतिहासिक चुनौतिपूर्ण कामलाई अवसर बदल्दै सम्पूर्ण शक्तिकासाथ योजनाबद्धरुपमा लाग्न सम्पूर्णमा आव्हान गर्न चाहन्छौं ।

हाम्रो मुलुक कोभिड १९ बाट उत्पन्न हुने संभावित महामारीकाविरुद्ध लडिरहेको बेला रुकमपश्चिमको नरसंहार, अंगिरा पासी र शम्भु सदालगायत १० वटा हत्या, ४ वटा दलित महिला तथा वालवालिकाहरुको वलात्कार, २३ वटा जातीय छुवाछूत र विभेदसंग सम्वन्धित घट्ना, ८ वटा भोकमरी र अभाव सम्वन्धी घट्ना, १२ वटा कुटपिट र गाली वेइज्जती, ७ वटा कोभिडसंग सम्वन्धित विभेद, २ वटा सामाजिक संजालमार्फत गरिएका विभेद गरी ७० वटा घट्नाहरु घटेका छन् । यसबेला च्म्ल् नेपालले एकातिर कोभिड १९ का विरुद्ध लडाईमा खरो उत्रनुपर्दछ भने अर्कातिर जातीय छुवाछूत र भेदभावका विरुद्ध सम्झौताहिन संघर्षमा अन्तिमसम्म मानवअधिकार र सामाजिक न्यायका पक्षमा उभिने कुरा नै निर्णायक हुनेछ ।

आज राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (च्म्ल्) नेपालको २०औं स्थापना दिवसको अवसरमा यसका संस्थापकहरु, सामाजिक रुपान्तरणको अभियानका साझेदारहरु, आबद्ध महासंघ, नेटवर्क तथा एलाइन्सहरु, मानवअधिकार तथा नागरिक संगठनका अगुवाहरु, दलित राजनीतिक संगठनहरु, दलित एक्टिभिष्टहरु, च्म्ल् नेपालका सबै तहका साथीहरु र आम दलित समुदायप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्दछौं । आगामी दिनमा पनि हाम्रो सामाजिक न्यायको अभियानमा सहयोगी, साझेदारी र ऐक्यबद्धताका लागि आव्हान गर्दछौं ।

मितिः २०७७।०५।०६
गणेश बि.के.

केन्द्रीय अध्यक्ष