नियमावली खारेज गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय उच्च अदालतद्वारा सदर
विराटनगर, २७ पौष
प्रदेश नं. १ सरकारविरुद्ध परेको एउटा रिट आज उच्च अदालत विराटनगरले खारेज गरेको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत मंसिर ९ गते गरेको प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान नियमावली खारेज गर्ने निर्णय सदर गर्दै उच्च अदालतले त्यसविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको हो ।
मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासको फैसलाबमोजिम प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान नियमावली खारेज गर्ने प्रदेश नं. १ सरकारको निर्णय सदर भएको छ । संसदबाट विश्वासको मत नै नलिई पूर्ववर्ती सरकारले गरेको जथाभावी नियुक्ति खारेज गर्ने मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारको नीतिबमोजिम नियमावलीसँगै प्रतिष्ठान खारेजीमा परेको हो । प्रतिष्ठानमा पछिल्लो समयमा केही सदस्य थप नियुक्ति गरिएका थिए ।
यससम्बन्धी परेको रिटमा आज भएको बहसमा प्रदेश नं.१ सरकारका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठले बहस गर्नुभएको थियो ।
- शान्ती शृजना माबिमा अभिभावक भेला =आगामी बर्स प्लस टु सन्चालन गर्ने योजना
- काँग्रेसले सभापति हटायो
- मोवाइल तालिम सकियो
- सासु बुहारीलाई लाग्यो हत्कडी
- बेलबारीमा कर्मचारीको भाँडभैला
- ब्यपारीको चुनावले तात्यो इटहरी
- इटहरीको विकासमा जनस्तरीय चासो
- कोशी सरकारको कामः कानूनी बेकाम
- पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ३ अर्ब ४९ करोड बजेट
- अनेक सेटिङ, प्यानल बनाउन जानिनँ मैले
- गरिब दुखिको पक्षमा पत्रकारिता गरेको भन्दै दियाली पुरस्कृत
- प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण, यसरी बित्यो पहिलो दिन
- शान्ती शृजना माबिमा अभिभावक भेला =आगामी बर्स प्लस टु सन्चालन गर्ने योजना
- तपाई पत्रकार हो समान्य मान्छे होइन ।
- इटहरी कांग्रेसका आश लाग्दा यूवा नेता बिजय केसी
- मोरङको सुनबर्षिमा कोरोना आतंकः नगरपालिकाले ध्यान नदिदा जनता चिन्तित
- श्रीलंका टापुमा प्रहरी ज्यादतीःबेलका मेयरको मनपरीः गाउंलेमाथि कुटपिट र धरपक्कड
- शान्ती शृजना माबिमा अभिभावक भेला =आगामी बर्स प्लस टु सन्चालन गर्ने योजना
- यातायात क्षेत्रः तनाव ग्रस्तसडक दुर्घटनामा मृत्यु र घाइते बढे अगाडी पेज सेकेण्ड ब्यानर
- काँग्रेसले सभापति हटायो
- मोवाइल तालिम सकियो
- सासु बुहारीलाई लाग्यो हत्कडी
- बेलबारीमा कर्मचारीको भाँडभैला
- ब्यपारीको चुनावले तात्यो इटहरी
- इटहरीको विकासमा जनस्तरीय चासो
- कोशी सरकारको कामः कानूनी बेकाम
- पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ३ अर्ब ४९ करोड बजेट
- अनेक सेटिङ, प्यानल बनाउन जानिनँ मैले


