दलित अधिकारकर्मीहरुको आर्थिक सुझाव

धरान ।

दलित अधिकारकर्मीहरुले प्रदेश सरकारलाई संविधान र ऐनले दिएको दलित समुदायको अधिकारलाई सहयोग पुग्ने गरि आर्थिक रुपान्तर गर्ने खालको बजेट तथा निती कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

रिडेफ नेपाल र सम्बाद समुहको संयुक्त आयोजनामा जुम एप्लीकेशन मार्फत गरिएको प्रदेश सरकारको आगामी बजेट र दलित सवाल विषयक सम्बाद कार्यक्रममा सहभागि दलित अधिकारकर्मीहरुले दिर्घकालिन रुपमा प्रभाव पार्ने र अल्पकालिन रुपमा प्रभाव पार्ने खाल्का बजेटहरु प्राथमिकता अनुसारका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले बजेट तथा निती कार्यक्रम कार्यान्यवन गर्न छुट्टै निकाय बनाउनुपर्ने बताए । सरकारले निति तथा कार्यक्रमहरु बनाए पनि कार्यान्यवन गर्ने छुट्टै निकाय नबनाए प्रभावकारी कार्यान्यवन नहुने उनको धारणा रहेको छ ।

उनले भने, अंक के कति छ भन्ने भन्दा पनि कार्यान्यवन कसरी हुँदैछ भन्ने महत्वपुर्ण छ, कसरी प्रभावकारी बनाउने तर्फ जोड दिनुपर्छ ।’

आर्थिक तथा राजनितिक अधिकारहरु स्थापित हुन नसक्दा दलित समुदायको समस्या यथावत रहेको उनले बताए । बजेट तथा निति कार्यक्रमको तयारीमा रहेको प्रदेश सरकारले दलित समुदायलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

त्यसै गरि सामाजिक विकाश राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले दलित समुदायका पेशालाई आधुनिकिरण गर्न आवश्यक रहेको औल्याईन् । दलित समुदायका परम्परागत पेशाहरु अन्य समुदायले नै अंगालि रहेको अवश्थामा दलितहरुलाई पनि त्यही पेशाबाट रोजगारमुखी बनाउन पेशालाई आधुनिकिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताईन् ।

छलफलमा अनुसन्धानकर्ता जेबि विश्वकर्माले दिर्घकालिन तथा अल्पकालिन रुपमा दलित समुदायका समस्याहरु समाधान गर्ने किसिमका निती तथा कार्यक्रमहरु बनाउनु पर्ने उनले बताए ।

सरकारले बनाएका निति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्यवन गर्न छुट्टै संरचनाको आवश्यक्ता रहेको उनको भनाई छ । उनले भने, सम्पुर्ण कार्यान्यवनका गर्न संरचना बनाइनुपर्छ, ऐननै बनाएर संरचनालाई पर्याप्त भुमिमा रहनुपर्छ ।’
छलफलमा पुर्ब सांसद खेम नेपाली, जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेल, अधिकरकर्मी नीतु पोखरेल, राजनितिकर्मी हुकुम नेपाली, नबराज शंकर, सुमन सिंह परियार, कपिल सुनार, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालका प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष नैन बिश्वकर्मा, दलित महिला संघ केन्द्रिय सदस्य पान्डु परियार, दलित जन अधिकार मंच अध्यक्ष शान्ती गजमेर, लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।