प्रदेश अनुसार मोटरसाइकलमा कर निर्धारण

काठमाडौं। आजकाल मोटररसाइकल र स्कुटर शहरको बढ्दो सावारी जाम छल्लनको लागि सहज साधन बनेका छन् ।  नेपाली बजारमा १ लाख ५० हजारदेखी ७० लाख सम्मका बिभिन्न ब्राण्डका र मँहंगा र स्टाइलिस मोटरसाइकल हरु आएका छन् । सरकारले मोटरसाइकलमा कर वृद्धि गरिरहेको छ। गत आ.व.सम्म यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतको यातायात कार्यालयले संकलन गर्दै आएको मोटरसाइकलको वार्षिक कर अब भने प्रदेश सरकारले संकलन गर्नेछ। कर संकलनको अधिकार पाएको प्रदेश सरकारले फरक-फरक कर तोकेका छन्। केन्द्रीय सरकारले आगामी वर्ष २०७५/०७६ को बजेट सार्वजनिक गर्दै १ सय ५० सीसीभन्दा माथिको मोटरसाइकलमा कर बढाउने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले मोटरसाइकलको कर तय गर्दै रकम संकलन गर्न शुरु गरेका छन् । 

बाइकको क्षमताअनुसार वार्षिक तिर्नुपर्ने सवारी कर प्रदेशअनुसार फरक-फरक तय गरिएको छ। प्रदेश नं. १ देखि ६ सम्मका सरकारले चार तहमा वर्गीकरण गरी मोटरसाइकलको वार्षिक कर निर्धारण गरेका छन् । तर, प्रदेश नं. ७ ले भने पाँच तहमा वर्गीकरण गर्दै करको रेट सार्वजनिक गरेको छ।

प्रदेश नं १

प्रदेश नं. १ का जिल्लामा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको मोटरसाइकलले अब वार्षिक कर न्यूनतम २८ सयदेखि १६ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म तिर्नपर्ने भएको छ। जसमा १२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलका लागि २८ सय रुपैयाँ, १२६-२५० सीसीसम्मका लागि ४५ सय रुपैयाँ, २५१-४०० सीसीसम्मका लागि नौ हजार रुपैयाँ र ४०१ सीसीभन्दा माथिका लागि १६ हजार ५ रुपैयाँ तय गरिएको  छ।

प्रदेश नं २

प्रदेश नं. २ को सरकारले पनि मोटरसाइकलका लागि वार्षिक कर २५ सयदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म तोकेको छ। जसमा १२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलका लागि २५ सय रुपैयाँ, १२६-२५० सीसीसम्मका लागि चार हजार रुपैयाँ, २५१-४०० सीसीसम्मका लागि आठ हजार रुपैयाँ र ४०१ सीसीभन्दा माथिका लागि १५ हजार रुपैयाँ तय गरिएको  छ।

प्रदेश ३

प्रदेश नं. ३ मा  मोटरसाइकलको वार्षिक कर न्यूनतम २७ सय ५० देखि अधिकतम १६ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको छ। जसमा १२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलका लागि २७ सय ५० रुपैयाँ, १२६-२५० सीसीसम्मका लागि ४४ सय रुपैयाँ, २५१-४०० सीसीसम्मको लागि ८ हजार ८ सय रुपैयाँ र ४०१ सीसीभन्दा माथिका लागि १६ हजार ५ सय रुपैयाँ तय गरेको छ।

प्रदेश ४

गण्डकी प्रदेशको सरकारले मोटरसाइकलको सीसीअनुसार चार तहमा वार्षिक कर तोकेको छ। मोटरसाइकल तथा स्कुटरले वार्षिक कर न्यूनतम २५ सयदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने भएको छ। जसमा १२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलका लागि २५ सय रुपैयाँ, १२६-२५० सीसीसम्मका लागि चार हजार रुपैयाँ, २५१-४०० सीसीसम्मका लागि आठ हजार रुपैयाँ र ४०१ सीसीभन्दा माथिका लागि १५ हजार रुपैयाँ तय गरेको छ।

प्रदेश ५

प्रदेश नं. ५ ले २५ सयदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म तोकेको छ। जसमा १२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलका लागि २५ सय रुपैयाँ, १२६-२५० सीसीसम्मका लागि चार हजार रुपैयाँ, २५१-४०० सीसीसम्मको लागि आठ हजार रुपैयाँ र ४०१ सीसीभन्दा माथिका लागि १५ हजार रुपैयाँ तय भएको छ।

प्रदेश ६

प्रदेश ६ ले  २५ सयदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म वार्षिक कर तिर्नुपर्ने भएको छ। जसमा १२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलका लागि २५ सय रुपैयाँ, १२६-२५० सीसीसम्मका लागि चार हजार रुपैयाँ, २५१-४०० सीसीसम्मका लागि आठ हजार रुपैयाँ र ४०१ सीसीभन्दा माथिका लागि १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

प्रदेश ७

प्रदेश नं. ७ को सरकारले भने अन्य प्रदेशको भन्दा एक तह बढाएर मोटरसाइकल तथा स्कुटरको सीसीअनुसार वार्षिक कर तय गरको छ। यहाँ  न्यूनतम २५ सयदेखि अधिकतम ३० हजार रुपैयाँ वार्षिक कर तिर्नुपर्ने भएको छ। जसमा १२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलका लागि २५ सय रुपैयाँ, १२६-१५० सीसीसम्मका लागि चार  हजार रुपैयाँ, १५१-२५० सीसीसम्मको लागि आठ हजार रुपैयाँ र २५१-४०० सीसीसम्मका लागि १६ हजार रुपैयाँ, ४०१ सीसीभन्दा माथिका लागि ३० हजार रुपैयाँ तय गरेको छ।