ठूला सवारी साधन बीपी राजमार्गमा खुला

काठमाण्डौं – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयको २०७२ असार २७ गतेको स्थायी रुट परिमिट दिनेसम्बन्धी प्रतिवेदनमा सिन्धुलीमाढीदेखि खुर्कोटसम्मको “रिटेनिङ वाल” भएको बाटोमा कालोपत्रे ४.५ मिटरमात्र रहेको चर्चा गर्दै उक्त स्थानमा ठूला सवारी साधन चलाउन दिन नहुने राय थियो । सो सिफारिसको आधारमा मान्त्रालयले २०७३ असोज १५ गते ठूला सावारी साधनलाई इजाजत नदिने भन्ने सूचना प्रकाशित गरयो । उक्त प्राविधिक समितिका अनुसार सडकको स्तरोन्नति,सडकको थप विस्तार नभएसम्म थप इजाजत दिन नहुने दिइयो । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिको माग रहेको भन्दै उक्त सडक खण्डमा ठूला सवारी साधन चल्न दिने निर्णय सरकारले यहि जेठ १३ गते गरेको थियो । साथै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट राजमार्गमा १६ टन र ३२ सिट क्षमतासम्मका सवारी साधन चल्न दिने निर्णय गरियो ।

त्यस निर्णय विरुद्ध जेठ २० गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । रिटमा जारी अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य संघ रामेछाप, न्यु कोशी सुपर यातायात समेतले निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले “नेपाल सरकारले यातायात सञ्चालन, नियमित र यथावत गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सक्ने भएको र विवादित निर्णयमा तोकिएका सर्त र परिधिभित्र रही तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका सवारी साधन चलाउन पाउने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने” समेतका कुराहरु उल्लेत भएको देखिदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले यो अदालतबाट २०७५।०२।२१ मा जारी अन्तरिम आदेश मनासिव नदेखिएको कारण उक्त आदेश खारेज गरी अब उक्त राजमार्गमा ३२ सिटसम्म क्षमता भएका सवारी साधन सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ ।