Spread the love

संसारका सबै देशमा इन्टरनेटको सुविधा भएको र त्यो निकै सस्तो त कतिपय ठाउँमा त बिना शुल्क नै सञ्चालन भईरहेको अवस्थामा हाम्रो देशमा भने यो निकै महँगो हुदै आइरहेको बेला अझै यसको शुल्क बढाइएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ गते देखि लागू हुने गरी सरकारले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर शीर्षकमा पहिलो इन्टरनेटलाई पनि समेटेपछि यो सेवा महँगो हुने भएको हो । यससँगै इन्टरनेटका ग्राहकले आफ्नो सेवाप्रदायक मार्फत सरकारलाई १३ प्रतिशत दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।

बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को आर्थिक विधेयककमा टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटजस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १३ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुर वापत असुल उपर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैको आधारमा इन्टरनेट र भवाइसमा १३ प्रतिशत दस्तुर असुल गर्नेछन् । यसले गर्दा सबै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरु एकदमै महँगोमा परेका छन् । इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत र भ्वाइसमा हालको मूल्यभन्दा थप २ प्रतिशत बढी करम तिर्नुपर्नेछ ।

नेपाल टेलिकम र एनसेलले नयाँ दस्तुर अनुसारको विलिङ प्रणालीमा तत्काल मूल्य समायोजन गर्ने बताएका छन् । निजी आईएसपी भने ग्राहकालाई बुझाउने विलमै सेवा दस्तुर उल्लेख गरिने भएकोले विलिङ प्रणालीमा खासै समस्या नभएको बताउँछन् । सेवा प्रदायकले यसअघि पनि आफ्ना सेवाग्राहीलाई वृद्धि हुने सेवा शुल्कबारे म्यासेज मार्फत जानकारी गराउँदै आएका छन् ।

यसरी प्रयोगकर्ताले इन्टरनेट निकै महँगो रुपमा प्रयोग गर्नु पर्ने भएतापनि विदेशबाट आयात हुने इन्टरनेट ब्यान्डविथको मूल्य भने पछिल्लो समय व्यापक घटेको छ । नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विदेशमा रहेका क्यारियर मार्फत ब्यान्डविथ आयात गरी त्यसको प्याकेजिङ गरेर ग्राहकलाई उपलब्ध गराउँछन् । उनीहरुले यस्तो ब्यान्डविथ प्रति एमबी हाल १० डलरको हाराहारमिा भित्रयाउने गर्छन् ।

यसअघि अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा यस्तो व्यान्डविथको प्रतिएमबी मूल्य ४० डलर थियो । विगत एक वर्षको अन्तरमा व्यान्डविथको मूल्यमा यति धेरै अन्तर हुँदा पनि सेवाप्रदायकलाई तिनुपर्ने मूल्य भने नघटेको सेवाग्राहीको गुनासो रहेको छ ।