अब जिल्लाका विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा

काठमाण्डौं– जिल्लाका बिभिन्न विषयगत कार्यालयहरु यही साउन १ गतेबाट खारेज भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गत सञ्चालन हुने भएका छन् । ठूला आयोजना र शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यालय संघिय सरकार अन्तर्गत, क्षेत्रिय र अञ्चल निर्देशनालय भएका कार्यालय प्रदेश सरकार र अन्य जिल्लास्थित विषयगत कार्यालय स्थानीय सरकार अन्तर्गत रहेन छन् ।

संघिय सरकार अन्तर्गत रहने कार्यालहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, महानगरीय प्रहरी परिसर, जिल्ला अदालत, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र हुलाक कार्यालय रहेका  छन् ।

यसैगरी प्रदेश सरकार अन्तर्गत स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा क्षेत्रिय निर्देशनालय र डिभिजन सडक, सहकारी र खानेपानी कार्यालय रहनेछन् । स्थानीय तह अन्तर्गत महिला तथा बालबालिका, घरेलु तथा साना उद्योग, पशु, भू तथा जलाधार, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, मालपोत र नापी लगायतका कार्यालय खारेज भई हस्तान्तरण हुनेछन् ।

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि विषयगत कार्यालयका योजना, बजेट र कार्यक्रम नै संघ,प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गत हुने व्यवस्था गरेसँगै जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयहरु स्वतः खारेज भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिने संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संविधान र ऐनले स्थानीय तहलाई नै अधिकार सम्पन्न बनाए पनि विषयगत कार्यालयहरु स्थानीय तहमा स्थानान्तरण हुन ढिलो भएको कारण सेवाग्राहीहरु जिल्लासम्म धाउनु पर्ने बाध्यता रहि आएको छ ।

बिभिन्न विषयगत कार्यालयहरुले संगठनात्मक संरचना पुनरावलोकन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य र जिम्मेवारी अनुसार सम्बन्धित निकायको नाममा रहेको सम्पत्ति दायित्व तथा बजेट सम्बन्धित सरकारको नाममा हस्तान्तरण हुने गरी आवश्यक व्यवस्था हुनेछ ।

विषयगत कार्यालय तीन तहमा बाँडिने निश्चित भए पनि कसरी कार्यसम्पादन गर्ने भन्ने अन्योल भने कर्मचारीहरुमा यथावत रहेको बताइएको छ ।