मौद्रिक नीति सार्वजनिक: रोजगारी प्रवर्धन र उद्यमशीलता विकासमा प्राथमिकता

काठमाडौं, असार २७ गते ।

मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, लगानी बढाउने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने लगायतका कुरामा जोड दिंदै आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको एक समारोहमा गभर्नर डा. चिरञ्जीबि नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्न रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालनमा जोड दिइने बताउनु भयो ।

आगामी वर्षका लागि विनियोजित बजेटको लक्ष्यलाई सार्थक बनाउने बलियो आधार लिएर बजेटसँग तारतम्य मिल्नेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको बताउँदै गभर्नर नेपालले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, ६.५ प्रतिशतमा मुद्रास्फिीत सीमित राख्ने बताउनुभयो ।

बजेटमा उल्लेख गरिए अनुसार महँगी नियन्त्रण गर्ने नीति ल्याइएको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदरलाई बाञ्छित सीमामा राख्ने, तरलता सहज बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य तथा सरोकारवाला सबैबाट प्राप्त रायसुझाव समेटिएको उहाँले बताउनुभयो ।

लक्षित आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने क्रममा स्थानीय, प्रदेश एवम् संघीय सरकारबाट हुने खर्चका कारण समष्टिगत माग विस्तार हुनुका साथै माग पक्षबाट मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न नदिन मौद्रिक योगाङ्कहरुलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको जोड रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

भारतबाट समान ल्याउन ‘एलसी’ खाता

मौद्रिक नीतिले भारतबाट पाँच करोड भारतीय मुद्रा (नेपाली आठ करोड रुपियाँ) भन्दा बढीको वस्तु आयात गर्दा अनिवार्य रुपमा प्रतीतपत्र (एलसी) खाता खोल्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ । तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्नुपर्दा ४० हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथिको कारोबारमा एलसी खोल्नुपर्ने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

सुन खरिदमा लचकता

मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरुलाई एक महिनासम्मको लागि एकमुष्ठ सुन किन्न पाउने भव्यवस्था ल्याएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले सुन आयात गर्दा दैनिक आयात गर्न तोकिएको सीमाभित्र रही एक महिनासम्मको आयात गर्न पाइने परिमाण उक्त महिनाको जुनसुकै समयमा वा एकमुष्ठ आयात गरी बिक्री वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।
सुनचाँदी व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र लिएर विदेशी, गैरआवासीय नेपाली, कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरुलाई स्वदेशमै विदेशी मुद्रामा सुनका गरगहना बिक्री गरेमा त्यसका लागि थप सुन उपलब्ध गराउने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

मार्जिन कर्जाको सीमा घट्यो

मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा ४० प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशतमा झारिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुको आठ अर्ब चुक्ता पूँजी पुगिसकेको तथा जगेडा कोषको आकार समेत बढेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो सीमा घटाएको हो । प्रथामिक पूँजी तीन खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ रहेको हाल वाणिज्य बैंकहरुसँग मार्जिन कर्जाको सीमा घटाएपनि कूल ८५ अर्ब रुपियाँसम्म सेयर कर्जा गर्नसक्ने क्षमता देखिएको छ । प्रतिशतको आधारमा कम देखिएपनि रकमका आधारमा विगतको भन्दा बढी हुन आउँछ । अहिलेसम्म २८ मध्ये २५ वाणिज्य बैंकले आठ अर्ब पूँजी पु-याइसकेका छन् । असार मसान्तसम्म थप दुई बैंकको चुक्ता पूँजी पुग्ने र एकको भने अझै नपुग्ने देखिएको छ ।

सेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको सुरक्षणका लागि राखिएको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्म घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

वाणिज्य बैंकहरु सेयर ब्रोकर

लामो समयको बहसपछि वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकरको रूपमा काम गर्न पाउने भएका छन् । मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकरको रूपमा काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य बैंकबाट अनुरोध भई आएमा छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी ब्रोकरको रूपमा काम गर्ने सक्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसबाट लगानीकर्ताहरूले लामो समयदेखि बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने माग सम्बोधन भएको छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालन गर्ने बैंकहरुले थप सहुलियत प्रदान गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम खोलिएका र खोलिने शाखाहरुलाई सुहलियत दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले तोकिएका स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्ने वाणिज्य बैंकहरुले ती शाखामा निक्षेप दायित्वका आधारमा अनिवार्य नगद मौज्दात तथा वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्न नपर्ने गरी तीन वर्षसम्म छुट प्रदान गरिने भएको छ ।

शैक्षिक र उद्यमशील कर्जामा सहुलियत

मौद्रिक नीतिमार्फत प्रमाणपत्र धितोमा पाँच प्रतिशत शैक्षिक कर्जा तथा महिला उद्यमशीलता विकासका लागि छ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा दिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो । आर्थिक रुपमा विपन्न, सिमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ऋण दिने भएको हो ।