हरेक नेपाली एक डिम्याट खाता

काठमाडौँ । हरेक नेपाली नागरिकको अनिवार्य रूपमा एक बैंक खाता अनिवार्य खोल्नैपर्ने लक्ष्य राखे जस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि हरेक नेपाली एक डिम्याट खाताको अवधारणा अगाडि सारेको छ ।

हरेक नेपाली नागरिक धितोपत्र बजारमा सहभागी होऊन् भन्ने लक्ष्यका साथ उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार सेयर बजारको विकास र विस्तारका लागि आम नेपाली हितग्राही खाता खोल्न आग्रह गर्ने नीति लागू गर्न लागिएको हो ।

बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सोमवार सार्वजनिक गरेको धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक नेपाली एक हितग्राही खाता’ कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी देशभर नै धितोपत्र बजारमा व्यापक जनसहभागिता बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।

यस्तै क्रेडिटी रेटिङ सेवालाई थप स्तरीय एवं विश्वसनीय बनाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने ऋणी तथा स्थानीयस्तरबाट निष्काशन हुने नगरपालिका तथा सहरी विकास ऋणपत्रको समेत शाख मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोमवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डका अध्यक्ष डा रेवतबहादुर कार्कीले अनुसार धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सुविधा देशव्यापीरूपमा विस्तार गर्न धितोपत्र बजारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कारोबार प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउनु भयो ।

यस्तै, वस्तु विनिमय सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमले नेपालको धितोपत्र र वस्तु विनिमय बजारलाई विस्तार गर्दै स्वस्थ, पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी बनाई सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने उद्देश्य समेत राखिएको छ । धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारको प्रभावकारी नियमन, सुपरीवेक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी संरचनाको विकास तथा सुदृढीकरण गर्ने, बजार पूर्वाधार, लगानी उपकरण आदिमा सुधार गर्ने लक्ष्यसमेत बोर्डले राखेको छ ।

बोर्डको संस्थागत तथा नियमन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, बजार सुपरीवेक्षण व्यवस्थापमा सुधार गर्ने, बजारमा सहभागीको व्यावसायिकता तथा स्तर अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसमेत आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, सिडिएसको पुनःसंरचना गर्न सहजीकरण गर्ने, धितोपत्र दलाल व्यवासायी मार्फत ग्राहकको खरिद बिक्री आदेश स्वचालितरूपमा दिने प्रणालीलाई स्टकको नयाँ कारोबार प्रणालीसँग आवद्ध गरी दोस्रो बजारमा सेवालाई स्वच्छ, पारदर्शी, एवं प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्यान नम्बर अनिवार्य

बोर्डले आज सार्वजनिक गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा स्थायी लेखा नम्बरलाई आव २०७५÷७६ देखि नै अनिवार्य गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । दोस्रो बजारमा सेयर खरिद बिक्रीका लागि स्थायी लेखा नम्बर लिन अनिवार्य गर्ने व्ययवस्थाले बजारमा सुधार आउने र पारदर्शीतामा समेत बढोत्तरी हुने विश्वास लिइएको छ । कानूनी प्रावधानको परिपालना नगर्ने बजार सहभागीलाई कारबाही गर्ने नीतिसमेत बोर्डले लिएको छ ।

नगरपालिका ऋणीपत्रलाई सहयोग

बोर्डले नगर विकास कोषसँग समन्वय गरी नगरपालिका ऋणपत्र निष्काशनका लागि आवश्यक अध्ययन गरी निष्काशनको व्यवस्था गर्ने भएको छ । स्थानीय निकायमा आवश्यक पर्ने ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने हुँदा त्यस्तो ऋणपत्र जरुरी हुने छ । कूल ७५३ वटै स्थानीय तहमा त्यस्तो ऋणपत्रको निष्काशन हुनसक्ने छ ।