Spread the love


हिमाल दाहाल
इटहरीको आर्थिक विकास गर्न र सुशासन कायम गर्नका लागि नागरिक सचेत हुनुपर्ने र नेतृत्वकर्ताहरु जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । इटहरी व्यापक सम्भावनाले युक्त भएपनि आर्थिक नीति र सुशासन राम्रो नहुँदा इटहरीले अवसर उपयोग गर्न नसकेको बताउँदै सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने विचार इटहरीमा न्युजलय डटकमले आयोजना गरेको छलफलका सहभागिहरुले राखेका हुन् ।
æइटहरीको व्यवस्थापन ः आर्थिक नीति तथा सुशासनÆ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले प्रदेश सरकारलेसमेत प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्ने बताए ।
इटहरीमा नागरिक तहबाट सुरु गरिएको भोलिको इटहरी भिजन २०५० अभियानअन्तर्गत आर्थिक नीति र सुशासन विषयको उक्त कार्यक्रममा तत्कालीन इटहरी नगरपालिकाका पूर्व कार्यकारी अधिकृत गणेश दाहालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले इटहरीको आर्थिक नीतिमा रहेका समस्या, चुनौती तथा सम्भावित समाधानका उपायहरूबारे धारणा राखेका थिए । त्यसपछि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, शिक्षाविद् तथा जनप्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोहनकुमार सुवेदीले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिक सबैको सहभागितामा मात्रै सुशासन सम्भव हुने उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार इटहरीमा आधारभूत पूर्वाधार निर्माणको चरण धेरै हदसम्म पूरा भइसकेको छ । अब आर्थिक विकासका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने बेला आएको छ । इटहरी सबै क्षेत्रको केन्द्र भएकाले यहाँ प्रादेशिक प्रदर्शनी, एक्स्पो, डाटा सेन्टर, आइटी हब, मेडिकल हब, कृषि प्रशोधन केन्द्र तथा रात्रिकालीन अर्थतन्त्र विकास गर्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो ।
तरहरा र झुम्कालाई कृषि केन्द्रका रूपमा विकास गरी कृषि प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न सकिने, अग्र्यानिक तथा कल्चरल भिलेज निर्माण गरेर एग्रो टुरिजम विकास गर्न सकिने तथा वरपरका पालिकासँग सहकार्य गरेर कोलाबरेटिभ टुरिजम अघि बढाउन सकिने सुझाव उनले दिए ।
æइटहरीलाई सबैथोक भएको सामान्य शहर होइन, कुनै विशेषतायुक्त ब्रान्डेड शहर बनाउनुपर्छ,Æ उनले भने, æत्यसका लागि पहिला इटहरीको स्पष्ट भिजन तयार गर्न आवश्यक छ ।Æ
उनले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पनि केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीका महासचिव विनोद पौडेलले इटहरीको सबैभन्दा ठूलो समस्या यसको स्पष्ट पहिचान नहुनु रहेको बताए ।
æइटहरीको युनिक सेलिङ प्वाइन्ट के हो ? हामीले अझै निर्धारण गर्न सकेका छैनौँ,Æ उनले भने ।
उनले स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रलाई केवल कर उठाउने स्रोतका रूपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्ति रहेको आरोप लगाए । कर तिर्न बाध्य बनाइए पनि त्यसबापत स्थानीय सरकारले व्यवसायीलाई के सुविधा दिने भन्ने स्पष्ट नीति नदेखिएको उनको भनाइ थियो ।
उनले स्थानीय सरकारले सहजता, सरलता र व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
खनार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट औद्योगिक वातावरण निर्माण भइरहेको भए पनि सरकारले आवश्यक सहजीकरण नगरेको गुनासो गर्दै उनले शिक्षा क्षेत्रमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको भए पनि राज्यको दृष्टिकोण अझै सकारात्मक हुन नसकेको बताए ।
कस्तुरी कलेजका अध्यक्ष कमलेश शर्माले डेनमार्कको उदाहरण दिँदै नागरिकले कर तिर्ने संस्कृतिसँगै राज्यप्रतिको भरोसा र सुविधाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने बताएका छन्।
शर्माले नीति निर्माण मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्षम नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार नीति बनाएर मात्रै हुँदैन । नेतृत्व पनि सही र क्षमतावान छनोट गर्न सक्नुपर्छ ।
नेपालमा योजना निर्माण प्रायः अध्ययन र दीर्घ दृष्टिकोणमा आधारित नभई नेताको व्यक्तिगत सोच र लहडमा हुने गरेको उनको आरोप छ।
इटहरीलाई व्यापारिक केन्द्र र शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताउँदै उनले यसले पहाडबाट आउने विद्यार्थीहरूलाई समेत आकर्षित गर्न सक्ने धारणा राखे।
पत्रकार विनय बाराकोटीले इटहरीको प्रमुख समस्या नेतृत्व रहेको टिप्पणी गरे ।
उनका अनुसार लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा शंका गर्ने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ । वडा स्तरबाट सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरी स्थानीय उद्योग र व्यवसायका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिने उनको सुझाव थियो ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको अन्तरपालिका समन्वय परिषद्लाई सक्रिय बनाइए धनकुटालगायत जिल्लाका उत्पादनको बजार इटहरीमा विस्तार गर्न सकिने तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय सहकार्य सम्भव हुने उनको भनाइ थियो ।
सुशासनको सवालमा इटहरीमा गम्भीर समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले गुरुयोजना निर्माणको विषय विगतदेखि उठे पनि अघि बढ्न नसकेको बताए ।
æपालिकासँग पर्याप्त तथ्यांक छैन,Æ उनले भने, æगरिब र धनीको वर्गीकरण नै सिफारिसको आधारमा भइरहेको छ भने हामी आधारभूत रूपमा चुकेका छौँ ।Æ
लेखा परीक्षक तथा अर्थ विश्लेषक शान्तीराम खनालले इटहरीको विकासको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी गरे । उनले आधारभूत आवश्यकता र प्रणाली व्यवस्थित नगरी इटहरीलाई हब बनाउने कुरा व्यवहारिक नहुने बताए ।उनले दीर्घकालीन सोचका साथ योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
वर्तमान कर प्रणालीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले पुँजीका आधारमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई थप समस्यामा पारेको बताए । नीति तथा कार्यक्रम एकअर्कासँग समन्वय गरेर ल्याउनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
æमेयर कोषमा १ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएर सुशासन कसरी आउँछ ?Æ उनले प्रश्न गरे । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै बैठक भत्तामा करिब १ करोड रुपैयाँ खर्च भएको र कार्यक्रम शीर्षकमा २५ करोड रुपैयाँ खर्च भए पनि त्यसको उपलब्धिको समीक्षा हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
इटहरीलाई राम्रो बनाउने हो भने कर प्रणाली नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । २०७५ सालमा निर्माण गरिएका धेरै ऐनहरू समयअनुसार संशोधन हुन नसकेको र शिक्षा ऐनसमेत मनपरी ढंगले कार्यान्वयन भइरहेको उनले बताए ।
हालको बजेट प्रणाली शतप्रतिशत परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नीति तथा कार्यक्रमसँगै स्पष्ट सूचक -इन्डिकेटर) तय गरेर नियमित समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । आवश्यक परे सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने र स्थानीय तहको नेतृत्व नागरिक समाजबाट आउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
पालिकाको वेबसाइट अद्यावधिक नभएको, आवश्यक सूचना तथा विवरणहरू सहज रूपमा उपलब्ध नभएको तथा शिक्षा हबका रूपमा परिचित इटहरीमा समेत भर्नाका बेला निजी क्षेत्र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
उनले पालिकाको वास्तविक आय ४२ करोड रुपैयाँ मात्र हुँदा ९६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएको उल्लेख गर्दै यसले वित्तीय असन्तुलन सिर्जना गरेको बताए । æभुक्तानी दिन बजेट छैन, स्थानीय तह घाटामा गएको छ,Æ उनले भने ।
स्थानीय तहले घाटा बजेट बनाउनु उपयुक्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकार संघीय सरकारसँग मात्रै हुने भएकाले स्थानीय तहले आफ्नो वास्तविक क्षमताअनुसार बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको समेत देखिँदैन ।
सञ्चारकर्मी विकल पौडेलले इटहरीलाई नमुना शहर बनाउन कठिन भए पनि असम्भव नभएको बताए ।
æनेतृत्व अरूसँग सिक्न नचाहने र आफैँ सबै जान्ने प्रवृत्तिले समस्या सिर्जना गरेको छ,Æ उनले भने ।
इटहरीको मुख्य चोकलाई व्यवस्थित नगर्दा आगन्तुकमा नकारात्मक सन्देश जाने उनको भनाइ थियो । इटहरी हार्डवेयर व्यापार तथा वितरण केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले समाजमा बढ्दो भाइरल संस्कृतिले वास्तविक मुद्दाहरू ओझेलमा पार्ने गरेको टिप्पणी गरे ।
शैक्षिक उद्यमी सूर्य चम्लागाईंले किनमेल र अध्ययनका लागि बाहिरिने पुँजीलाई इटहरीमै रोक्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले मानव पुँजीको विकास र त्यसको उचित परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । पालिकाले आफ्ना मानिसलाई मात्रै बजेट वितरण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै उनले सार्वजनिक सुनुवाइलाई नियमित बनाउन माग गरे ।
उज्यालो नेपालका गोपाल तामाङले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन सके स्थानीय आम्दानी वृद्धि हुने बताए ।
व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने, करदाताको प्रोफाइल तयार गरेर सोहीअनुसार सेवा दिनुपर्ने तथा कर तिर्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अमित खत्रीले इटहरी उपमहानगरपालिकाको विगत पाँच वर्षको बजेट तथा वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण प्रस्तुत गरे ।
उनका अनुसार बजेट विनियोजन उल्लेखनीय भए पनि राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकार अझै बाह्य स्रोतमा निर्भर देखिएको भन्दै उनले स्थानीय राजस्व प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
बेरुजु बढ्दै जानु वित्तीय व्यवस्थापनको कमजोरीको संकेत भएको बताउँदै उनले प्रशासनिक तथा चालु खर्चले बजेटको ठूलो हिस्सा ओगटेको र विकास खर्चको पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था रहेको बताए ।
æनागरिकले आफूले तिरेको कर कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्ने जानकारी सहज रूपमा पाउनुपर्छ,Æ उनले भने ।
नागरिकले पनि बजेट, विकास योजना तथा प्रगतिबारे जानकारी लिनुपर्ने, योजनाको अनुगमन गर्नुपर्ने र केवल आलोचना मात्र नभई रचनात्मक सुझाव दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अभियन्ता एचएन धमलाले अधिकांश जनप्रतिनिधिको नियतमै समस्या देखिएको टिप्पणी गरे । सुशासन केवल नीति र कानुनको विषय नभई नियतसँग पनि जोडिने भएकाले नेतृत्वको सोच र व्यवहारमा सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए ।
इटहरी अस्पतालको नयाँ भवन, पालिकाको पोखरी छेउको भवनमा अण्डरग्राउन्ड पार्किङको व्यवस्था नभएको उदाहरण दिँदै उनले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएका संरचनामा आधारभूत आवश्यकतासमेत बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए ।
जेन्जी आन्दोलनका बेला भएको आगजनी सुशासनको अभावप्रति नागरिकको आक्रोशको परिणाम भएको उनको तर्क थियो ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको भन्दै नागरिकले सेवा लिन जाँदा दुःख पाउने अवस्था रहेको र त्यसैबाट भ्रष्टाचार सुरु हुने उनले बताए ।
पालिकाका सूचना तथा ऐन–नियमसमेत नियमित रूपमा अद्यावधिक नहुँदा नागरिकले आवश्यक जानकारी पाउन नसकेको उनले बताए ।
æकर तिर्न नागरिक धाउनुपर्ने, तर सरकारले के सुविधा दिएको छ ?Æ भन्दै उनले कर तिर्न पनि लाइनमा बसेर नगद बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।
करलाई नागरिकले बोझका रूपमा लिनुको कारण त्यसअनुसार सेवा र सुविधा प्राप्त नहुनु रहेको उनको भनाइ थियो । व्यवसायीहरूलाई समेत अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न नसकिएको उनले बताए ।
खबरदारी गर्ने र प्रश्न उठाउने नागरिकलाई समेत नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै उनले आलोचनालाई सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे ।
इटहरी अस्पतालभित्र सरकारी फार्मेसी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको र अस्पतालभित्र निजी क्षेत्रले चलाएको फार्मेसीले बढी लाभ लिइरहेको आरोप पनि उनले लगाए । सरकारी फार्मेसीको पहुँच र जानकारी अभावका कारण नागरिकले त्यसको लाभ लिन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
जनता स्वयं पनि सचेत हुनुपर्ने बताउँदै उनले आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दा भिजन, क्षमता र कार्ययोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
तालतलैयालगायत सम्भावनायुक्त क्षेत्रको विकासका लागि प्राधिकरण मोडल अपनाएर विदेशी लगानी वा सार्वजनिक सेयर -आईपीओ) भित्र्याउन सकिने सुझाव दिँदै उनले सरकार कर उठाउनेभन्दा आम्दानीका नयाँ स्रोत सिर्जना गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
वरपरका पालिकासँग सहकार्य गर्दै कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय आर्थिक विकासका लागि दीर्घकालीन र उत्पादनमुखी नीति आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
कोशी प्रदेश सभा सदस्य मीना श्रेष्ठले कार्यक्रमको विषयवस्तुले आफूलाई आकर्षित गरेको बताउँदै सडक मर्मतदेखि सुशासनका विषयसम्म प्रदेश स्तरबाट पहल गरिरहेको जानकारी दिइन् ।
æसुशासन आफैँबाट सुरु गर्नुपर्छ,Æ उनले भनिन्, æआफू अनुशासित बन्ने र असल नागरिकका रूपमा दायित्व पूरा गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।Æ
इटहरीलाई कोशी प्रदेशको केन्द्रबिन्दुका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्दै सबैले सकेको गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरिन् । उनले आफूले पनि बजेट विनियोजनका लागि पहल गरेको बताइन् । उनले यहाँ उठेका विषयहरू समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।रोटर्याक्ट क्लब अफ इटहरीको आयोजनामा तथा रोटरी डिस्ट्रिक्ट ३२९२ को सहयोगमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. १ वराहा वाहिनी मुख्यालय, पकली, सुनसरीलाई विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार कार्यमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले विपद् राहत सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको सभापतित्व रोटर्याक्ट क्लब अफ इटहरीका अध्यक्ष रोटर्याक्टर शीतल धिताल ले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रम सञ्चालन क्लबका सचिव रोटर्याक्टर जेनिशा सुमन ले गर्नुभएको थियो। -न्युजलय अनलाइनबाट साभार)