Spread the love

विराटनगर
कोशी प्रदेश सरकारले अहिले सम्म ६७ वटा ऐन प्रदेश सभाबाट पारित गरेको छ ।
मंगलबार कोशी प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकारीहरूलाई बैठकमा सार्वजनिक लेखा समिति समितिका सदस्य भूपेन्द्र राईले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अहिले सम्म केके काम गरयो? भनि प्रश्न गरेका थिए । बैठकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उप–न्यायाधिवक्ता रबिन सापकोटाले प्रदेशमा हालसम्म कति कानुन बने भन्नेबारे कार्यालयलाई कुनै आधिकारिक जानकारी नभएको लाजमर्दो उत्तर दिए ।
कानुन निर्माणका क्रममा सरकारले कुन विज्ञ टोली वा व्यक्तिलाई बोलाएर काम गर्छ भन्ने कुरासमेत थाहा नहुने गुनासो गरेका छन । काम गर्ने उत्साह र विज्ञ जनशक्ति भए पनि सरकारले समन्वय नगर्दा आफूहरू भूमिकाविहीन जस्तै बनेको सापकोटाको गुनासो थियो ।
ऐन संशोधन १३ वटा, अध्यादेश १२ वटा, नियमावली ३३ वटा र नियमावली संशोधन १० वटा भएको प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
कोशी प्रदेश सरकारका अनुसार ६३ वटा कार्यविधि, २१ वटा निर्देशिका, ५ वटा गठन आदेश, २ वटा दिग्दर्शन, २ वटा मापदण्ड र ४ वटा नीतिहरू बनेका छन् । तर, यी झन्डै दुई सयको हाराहारीमा रहेका कानुनी दस्तावेजहरू निर्माण गर्दा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग परामर्श नगरिएको भनाई न्यायधिबक्ताको कार्यालयका कर्मचारीहरु बताउंछन ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७९ को नियम ४ र अनुसूची–२ बमोजिम मन्त्रालयहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विषयमा कानुन निर्माण गर्ने उल्लेख छ । कानुनी सल्लाहकारको तलव भत्ता खाई रहेका महान्यायधीबक्ताको कोशी कार्यालयलाई बेवास्ता गरेर सरकारले बाहिरबाट विज्ञ नियुक्त गर्ने गर्दा खर्च समेत बढ्ने तर काम नहुने प्रदेश सभा सदस्य भुपेन्द्र राईले बताए ।
काुन बनाउदा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग मात्रै समन्वय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको समितिका सदस्य राईले बताएका छन ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले कानुनमै व्यवस्था नभएको अस्थायी चालक अनुमति पत्र छपाइको नाममा प्रदेश सरकारको लाखौँ रुपैयाँ खर्चिएको औंल्याएको छ । कोशी बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयले ४७ लाख १३ कजार रुपैयाँ खर्च गरेर १ लाख ८७ हजार ५०० थान अस्थायी लाइसेन्स कार्ड छापेको मध्ये २१ हजार थान मात्र वितरण गरी बाँकी १ लाख ६६ हजारभन्दा बढी कार्डहरू कार्यालयमै थन्क्याएर राखेकोमा किन? भनि समबन्धीत पदाधिकारीलाई बोलाउन माग गरेको लेखा समिति सदस्य राईले बताए ।
समितिले यही असार २ गतेदेखि १० गतेसम्ममा वर्तमान र तत्कालीन मन्त्री, सचिव तथा आवश्यकता परे मुख्यमन्त्रीलाई समेत बोलाएर छलफल गर्ने तयारी थालेको छ ।