ओली सरकारको खेदो गर्दै किसानहरुले बिज्ञप्ती निकाले

इटहरी
किसानहरुको हकहितमा सत्ता बहिरगर्मित खडगप्रसाद ओलीको सरकारले केही काम नगरेको भन्दै अहिलेको शेरबहादुर देउवा गठबन्धन सरकार समक्ष किसान नेताहरुले ध्यानाकार्षण गराएका छन ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी केन्द्र), नेपाल किसान संघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ(अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघको नामबाट चित्रबहादुर श्रेष्ठ,भानुभक्तसिग्देल बलरामबाँस्कोटा, भैरव रेग्मी,सीतारामतामाङ,लोकनारायण सुवेदी र
कृष्ण राना लगायतले संयुक्त हस्ताक्षेर गरि जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्तीमा यस्तो कुरा राखिएको छ ।
“नेपालीजनताको सात दशकलामो संघर्षको प्रतिफलस्वरूप स्थापितदलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी, कृषिमजदुर र गरिब किसानहरूको खाद्यसम्प्रभुता, रोजगार र आवासको हक र समाजवादउन्मुख समाजको परिकल्पनालाईविगतमा जस्तै संविधाननिर्माणपछि बनेकोदुईतिहाइको ओली सरकारले पनिखिल्ली उडाउँदै देशी–विदेशीप्रतिगामीतŒवहरूको मतियार बनेर जनताको खाद्यसम्प्रभुताको हक र संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा घोषित किसानअधिकारको समेत उपहास ग¥यो, संविधान र कानुनहरूसँगै किसानहरूको बेवास्ता र अपमानग¥यो । परिणामतः आफै पनिअलोकप्रियता र जनआक्रोशको सिकार भएर विसर्जित हुनपुग्यो ।
नेपालीकिसानहरू देशकाआर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनकाबाहक, देशकामुख्यउत्पादकतथाजीवनदायिनीशक्तिहुन् । कृषिभूमि देशको मुख्यउत्पादनको साधन र प्रकृतिप्रदत्त साझा सम्पदाहो । तर बिडम्बना नेपालमा खेती गर्ने किसानसँगजमिन छैन, जमिनहुनेहरूसबै कृषिउत्पादनमा संलग्न छैनन् । त्यसैलेभूमिको सवाललाई सामाजिकन्याय र उत्पादकत्व बृद्धिसँगजोड्दै भूमिसुधार लागुगर्ने कुरासंविधानमै व्यवस्था गरिएको भएपनिकेपीओली सरकारले तीनवर्षसम्म सोसम्बन्धीकुनै कार्यक्रमल्याएन । बरु गुठी विधेयक, भूमि बैंक, करार खेती र कृषिविकास रणनीतिले निषेध गरेको कृषिमाविदेशीलगानीभित्राउने जस्ता विश्वव्यापीरूपमाअसफलभइसकेका किसानविरोधीनीतिहरूअगाडि सा¥यो ।सो सरकारले बनाएको कथितभूमि समस्या समाधानआयोग समेत आफ्नासीमितआसेपासेहरूलाई जागिरख्वाउने भर्तीकेन्द्रमात्रै बन्यो ।एकपक्षीय ढंगले गठन गरिएको सो आयोगले जग्गादलालहरू, भूमाफियाहरू र कमिसनखोरहरूको प्रभावमा परी राजनीतिकपूर्वाग्रह र विभेदयुक्ततरिकाले पालिकाहरूको चयन गर्ने, सुकुम्बासी र अव्यवस्थितबसोबासीलाई धम्काउने, आफ्नो गुटमा आएमात्रलालपूर्जा दिने, नत्रनदिने जस्ता अनैतिक र अवाञ्छित कार्यगर्दै सत्ता र शक्तिको आडमाआयोगलाई दुरुपयोग गर्न पुगेकोले यस्तो चरित्रको आयोगविघटन हुनु स्वभाविकथियो ।
यद्यपिकृषिउत्पादनमा संलग्नहुनचाहनेदलितसहितसबै भूमिहीनहरू,मुक्तकमैया, मुक्तहलिया, हरवा, चरवा, कृषिश्रमिक, मोही र गरिब किसानहरूलाई जिविकापुग्दो जमिनदिने,सहकारी तथासामूहिक खेती प्रणालीको दिशामा अघि बढाउने र सम्पूर्ण सुकुम्बासी, अव्यवस्थितबसोबासीहरू र बेदर्तावाल मोहीहरूको समस्या समाधान गर्नजग्गाधनीपुर्जासहितजमिनउपलब्ध गराउनु अपरिहार्य छ । यो राष्ट्रिय महŒवको सर्वोपरि विषयहो । तसर्थ अधिकारसम्पन्नउच्चस्तरीय भूमिसुधार कार्यान्वयनआयोग बनाई तत्काल सो कार्य सम्पन्न गर्नका लागिहामी नेपालको दुईतिहाइ जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने किसान संगठनहरू जोड्दार मागगर्दछौँ ।साथै कृषिभूमिको क्षयीकरण र अतिक्रमणलाई रोक्न भूउपयोग कानुनकार्यान्वयनगर्दै कृषिभूमिलाई सामूहिक, सहकारी र सार्वजनिकीकरण गर्दैलग्नेतर्फ सोच्न सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।
नेपालमा कोभिडले विकरालरूप लिएको कुरा सबैलाई ज्ञात नै छ । यसले देशभरका उत्पादककिसानहरूलाई साह्रै ठुलो मर्का पारेको छ ।तसर्थ मानवजीवनकालागिअत्यावश्यकखाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई उच्चप्राथमिकताका साथ कोभिडको खोप प्रदान गर्न रकोभिडप्रभावितकिसानहरूलाई राहतकाकार्यक्रमहरू घोषणा गरी उत्पादनकालागिसहजवातावरण सिर्जना गर्न र देशलाईआसन्नखाद्य संकटबाट जोगाउनहामी नेपाल सरकारसँग जोड्दार मागगर्दछौँ ।
किसानहरूको उखु बेचेबापतचिनी मिलबाट प्राप्त गर्र्नुुपर्नेभुक्तानीनपाएको, विगतका सरकार तथाउद्योगीहरूआफैले गरेका सम्झौतातथाकिसानका समस्याप्रतिइमान्दार नभएको, सरकारले दिनुपर्नेअनुदान रकम समेत नदिएको र पुरानो तथानयाँ समेत अरबौँ रुपैयाँभुक्तानीनपाई देशभरकाउखु किसानहरू फेरि आन्दोलितहुनुपर्ने अवस्थासिर्जना भएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । तसर्थ तत्कालउखु किसानहरूकोरकमभुक्तानी गर्न÷गराउन नेपाल सरकारसमक्षपुनः जोड्दार मागगर्दछौँ ।साथै महŒवपूर्ण खाद्यबालीतथा कृषिउपजहरूको बजार व्यवस्था, लाभकारी मूल्यनिर्धारण र मूल्यनिर्धारण गर्ने प्रक्रियामाकिसानको सहभागितासुनिश्चित गर्न जोड्दार मागगर्दछौँ ।
कृषि र किसानलाई सबल तथा सक्षमनबनाई देश औद्योगीकरणको दिशामाजान, रोजगारी र स्वरोजगारीकाअवसरहरु पैदा हुन र राष्ट्रिय एकता सबल बन्ननसक्ने भएकोले यस्तो अत्यन्तै संवेदनशील कुरालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर कृषि र किसानको चौतर्फी समुन्नतिकानिम्तिहामी वैज्ञानिक÷क्रान्तिकारी भूमिसुधार, खाद्य सम्प्रभुता, कृषिक्रान्ति, राष्ट्रिय औद्योगीकरण र आमविद्युत्तीकरणको बृहतकार्यक्रमको घोषणा र कार्यान्वयन गर्न जोड्दार मागगर्दछौँ । यिनै राष्ट्रिय महŒवकामूलभूत समस्यालाई लिएर हामी देशकाजिम्मेवार किसान संगठनहरू निरन्तर संघर्षरत रहने कुरा पनि यसै विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिकगर्दछौँ ।”