इटहरी बुढि खोलाको काम रोक्न अदालतको आदेश

इटहरी  । बुढिगंगा  खोलाको पूर्वपट्टि निर्माण हुन लागेको पूर्वी मुक्तिधाम निर्माण प्रक्रियालाई तत्कालका लागि थप निर्माण प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश  दिइएको छ । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश हरिप्रसाद वगाले र यमुना भट्टराईको  संयुक्त इजालसबाट विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।

मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म थप निर्माण कार्य नगर्नु÷नगराउनु भनी आदेश जारी भएको हो । उच्च अदालत को नियम ४२ (१) बमोजिम यो ओदश जारी गरिएको उच्च अदालत विराटनगरको मिति २०७७असार १६ गतेको अदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

उच्च अदालत विराटनगरमा प्रदेश समन्वय परिषदका संयोजक मुख्यमन्त्री शेरधन राई, सुनसरी मोरङ जिल्लाका दुबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु र निर्माण समितिका अध्यक्ष हेमप्रसाद घिमिरे समेत आठ जना उपर कानून व्यवसायीहरुले उत्प्रेषण परमादेशयुक्त निषेधाज्ञा मुद्दा दायर गरेका थिए ।  

सुनसरी र मोरङ जिल्लालाई छुट्याउने बुढी गंगा खोलामा पूर्ववत अवस्थामा निर्माण सम्पन्न भई उपयोगमा रहेको मुक्तिधामको पूर्वपट्टि निर्माण हुन लागेको पूर्वी मुक्तिधाम निर्माण कार्य सरकारी सार्वजनिक खोलाको जग्गामा भएको र जल उत्पन्न प्रकोपको दृष्टिले वातावरणीय विषयवस्तु भएको हुँदा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कानून व्यावसायीहरुले उक्त निर्माण कार्य गैर कानूनी भएको भनी उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।  

उक्त मुद्दालाई अदालतले अग्राधिकारका साथ हेर्ने गरी १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुन आदेश जारी गरिएको थियो ।  कानून व्यावसायीहरुले उठाएको विषय वस्तुलाई  सरोकारवालाहरुले सामाजिक दायित्वउपर उठाएको यस्तो कदम सह्रानीय भएको बताएका छन् ।

सो मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्तात्रय शालिग्राम पाण्डे, सुमनचन्द्र कार्की र शारदा प्रसाद अधिकारीले बहस पैरवी गरेका थिए भने उपभोक्ता समिति र सो का अध्यक्ष तथा सुन्दरहरैंचा नपाका मेयरको तर्फबाट अधिवक्तात्रय शान्तिराम भण्डारी, भरतबहादुर थापा र बालकृष्ण आचार्यले बहस पैरवी गरेका थिए ।

यसैगरी, १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको तर्फबाट मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालयका शाखा अधिकृत रेवती सुवेदी र सुनसरी र मोरङका प्रजीहरुका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका शाखा अधिकृत नारायणप्रसाद दाहालले बहस पैरवी गरेका थिए ।