के निजी विद्यालयहरू लुटेरा नै हुन् ?”

bhesraj pokharel

अहिले निजी विद्यालयहरूलाई समाजमा भएका सबैखाले अपराधीहरूभन्दा पनि ठुला अपराधी ठानिँदै छ। मानौँ लक डाउनको मार सबैलाई परेको छ तर निजी विद्यालयहरू लुटेको सम्पत्तिमा मोज गर्दै छन्। आरोपमाथि आरोप लागिरहेका छन्।
यो विषम परिस्थितिमा सबैको आशाको नजर सरकारतिर तेर्सिएको छ। जे जस्तो होस् जसरी होस् निकास सरकारले नै दिने हो।
सरकार सबैको अभिभावक हुनुपर्ने हो ! विद्यालयले अभिभावकसँग जबर्जस्ति रकम असुल गर्न मिल्दैन तर उद्योग , होटल , यातायातलाई 5% सहुलियत ब्याजमा रकम छुट्याउने सरकारले विद्यालयलाई चाहिँ किन छुट्याएन?
पूर्वाग्रह यहीँ छ ! सबैलाई उकास्छु भन्ने सरकारले विद्यालयलाई सौतेनी व्यवहार गर्नु भनेको कि त अभिभावकसँग माग कि त बन्द गर भनेको हो ! विद्यालयले सित्तैमा मागेका होइनन् त ! रह्यो कुरा लुटतन्त्रको, देशभरिमै नाफा कमाउने विद्यालय 3% जति मात्रै छन् ! बाँकीले सरकारले प्रति विद्यार्थी गर्ने खर्चको आधाभन्दा कम शुल्कमा शिक्षा दिइ रहेका छन् !
भ्रष्टाचार गर्ने , रक्तचन्दनको तस्करी गर्ने , ठेक्कापट्टामा करोडौं कुम्ल्याएर रातारात रोडपतिबाट करोडपति हुने अनि राष्ट्रियतालाई नगदसँग साटेर मोज गर्नेहरूभन्दा पनि ठुलो लुटेरा निजी स्कुल सन्चालक हुन् भने सरकारले भोलि नै जिम्मा लियोस् न !
पढेलेखेका युवाहरूलाई राज्यले रोजगारी दिन सकेन। विदेशीको पाउ मोल्नुभन्दा आफ्नै देशमा जानेको सीप बेच्नु उचित भनेर निजी स्कुल खोल्न युवाहरू तम्सिए! सरकारले नै अनुमति दियो।
नेपालमा निजी स्कुल खुल्नु अघि 90% हुनेखानेका छोराछोरी इन्डिया र तेस्रो मुलुक पठाइन्थे। त्यहीँ सिलगुडीमा रहेको DPS स्कुलमा 10 कक्षा पढ्ने विद्यार्थीले भर्नामा एक लाख अनि मासिक शुल्कमा 15 हजार तिर्नुपर्छ। कुनै सम्पन्न अभिभावकले लाखौं रुपियाँ महीना तिरेर देश बाहिर छोराछोरी पढाउनु गौरवको विषय बन्दछ तर 3/4 हजार तिरेर नेपालमै पढाउँदा लुटतन्त्र हावी भएको मानिन्छ। यदि यो लुट नै हो भने पक्राउ गरेर कानुनी कारबाही गर्दा भइहाल्यो नि।
म त भन्छु , मौका यही हो अब सरकारले सम्पूर्ण निजी स्कुल बन्द गरेर आफैंले गुणस्तरीय शिक्षा दिनु पर्दछ। हामीले खोजेको पनि यही हो कि त बन्द गर कि त ऋण स्वरुप भएपनि सहयोग गर। होइन भने ज्यानमारालाई भन्दा पनि तल्लो स्तरमा राखेर निजी विद्यालयको सत्तोसराप गरेर त्यसैमा रमाउनु कतिसम्म न्यायोचित हुन्छ ?