छुवाछुत मुक्त घोषणा दिवसः देशभरि दलित आन्दोलितः राज्य पक्ष मौन

प्रकाश ब्याकुल(पीबी)
इटहरी जातीय छुवाछुत र भेदभावमुक्त राष्ट्र घोषणा १२ वर्ष पूरा भएपनि ब्यबहारिक रुपमा छुवाछुत नहटेको भन्दै देशभर दलितहरु आन्दोलित छन ।

जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव जस्ता कारणले रुकुममा ६ जना मारिएर जघन्य अपराध भई रहेको घटनाको बिरोधमा सुनसरीको इटहरीमा रहेका दलित संघसंस्थाले छुवाछुत

मुक्त घोषणा भएको दिन जेठ२१ गतेको सन्दर्भ पारेर खबरदारी सभा गरेका छन ।बुधबार सांझ इटहरी चौकमा मैनबती बालेर बिरोध रयाली गर्दै कोण सभा गरे ।दलित कार्यकर्ता

हरु शान्ति गजमेर,नीरकुमार पौडेली,गोमा खाती,पार्बता बराइली,राजकुमार गजमेर,अमर बराइली,घनश्याम रणपहेंली

,सुमन मंग्राती,राजन केडी,सपना परियार,अनिता परियार,इन्द्र सिलवाल,अजय गदाइली,लोकेन्द्र गदाल,लक्षमण पौडेली,निर्मल बराल,रंगिता गजमेर,सिला गजमेर,अमृत गहतराज,योसा गुरागाईं लगायतका सयौं कार्यकर्ताहरुको उपस्थिती थियो । अने

मसंघ सुनसरी अध्यक्ष तथा महिला संजालकी सामाजिक अभियान्ता एबं नेकपा नेतृ सपना परियार सन्ध्या र समाजबादी पार्टीका केन्द्रीय नेता पदम अधिकारीले जातीय छुवाछुत जस्तो मानवीय कुसंस्कारको जरो उखेल्न दलित अभियान्ताहरुले प्रभाबकारी आन्दोलन गर्नु पर्ने र गैर दलित समुदायबाट पनि उतिकै सहयोग र समर्थन रहनु पर्ने कुरनमा जोड दिएका थिए । रुकुम घटनाका दोषीलाई कडा सजाय र पीडित परिवारलाई क्षेतीपुर्ति साथै मृतकलाई सहिद घोषणा गर्न माग पनि गरेका छन ।

यस्तो खबरदारी तथा श्रद्धाञ्जलीसभा धरानमा पनि भयो । हाम्रा सहयोगि गोपाल कामतका अनुसार दलित नेता डिबि शाह शङ्कर, प्रदेश सांसद उमिता बराइली लगायतका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले दोषीलाई हदैसम्मको कारबाहीको मागसमेत गरेका थिए ।

संयुक्त दलित आन्दोलन परिचालन समितिको अगुवाइमा गरिएको उक्त कार्यक्रममा रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा भएको हत्या घटनामा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग गरिएको छ । दलित सङ्घ सुनसरीका सचिव विजय अछामीले हत्या घटनाका पीडितलाई न्याय, क्षतिपूर्ति र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरे ।

चौरजहारी नगरपालिका वडा नं ८ मा अन्तरजातीय विवाह गर्न खोज्दा गाउँलेहरूको साङ्घातिक आक्रमणमा परी जाजरकोटको भेरी नगरपालिका वडा नं ४, राना गाउँका नवराज विकसँगै अन्य ४ जनाको मृत्यु भएको थियो । नवराज विकसँगै गएका अन्य केही युवा समेत बेपत्ता भएका थिए । आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक डिबि शाह शंकरले २१ औँ शताब्दीको उन्नत समाजमा समेत दलित समुदायले अन्तरजातीय प्रेम विवाह गर्न खोज्दा ज्यानै मार्ने गरी भएको घटना अत्यन्तै निन्दनीय भएको बताएका छन् । यसैगरि झापामा दलित संघर्ष समितीले घटनाको कडा निन्दा गर्दै देशब्यापि आन्दोलनको बिगुल फुक्ने अभियान चलाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ । संघर्ष समितीका अध्यक्ष काशी खातीले बिरोध सभालाई संबोधन गर्दै

नेपालको संविधान र विद्यमान कानुन बमोजिम घटनामा संलग्नहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गरी पीडितलाई न्याय, क्षतिपूर्ति र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नेपाल दलित सङ्घले सरकार समक्ष जोडदार माग समेत गरेको छ ।
बि.सं २०६३ जेठ २१ गते आजकै दिन तत्कालीन सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । तर अहिले पनि जातीयताको नाममा हुने भेदभाव र हिंसाका घटनाहरू अझैसम्म रोकिन सकेको छैन भन्दै दलित नेता तथा सामाजिक अभियान्ता खातीले ठूलोजात ठानेर मान्छे मार्दै हिंडनेहरु बिरुद्ध कानूनी कार्बाही गरि मृतकलाई सहिद र उनीहरुको परिवारलाई क्षतिपुर्ति दिलाउन माग गरेका छन ।

छुवाछुतविरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बुधवार सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छुवाछुतसम्बन्धी जघन्य घटनाका अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले यसो भनिरहँदा ११ दिन अघि रुकुमको चौरजहारीमा भएको उक्त घटनाले नेपालमा जातीय छुवाछुतको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

रुकुममा एउटा दलित युवकले कथित उपल्लो जातिकी युवतीसँग माया प्रेम गरेकै निहुँमा उनी लगायत उनका ५ जना साथीहरूको समेत केटीका परिवार ,वडाध्यक्ष र गाउँलेले सानोजातले हामी ठुलोजातकी छोरी लाने भन्दै लखेटी लखेटी पक्रेर डोरीले बांधी राक्षेसी पाराले हिर्काएर बीभत्स हत्या गरि भेरी नदीमा फालेका थिए ।
। मुलुकको संविधानमै जातीय विभेदको अन्त्य गरे पनि जातीय विभेदकै नाममा हुने गरेका हिंसा र हत्याका घटनाको तथ्याङ्क उकालो लाग्दो अवस्थामा रहेको र राज्यले चित्त बुभ्दो अभियान नचलाएको भन्दै दलितहरु दिनहुं आन्दोलनमा छन ।
इतिहासलाई हेर्ने हो भने मुलुकी ऐन २०२० ले नै जातीय विभेद अन्त्यको व्यवस्था गरेको थियो । यो बिचमा जातीय विभेदविरुद्धका धेरै कानुन बने पनि राज्यको उदासीनताका कारण विभेद अन्त्य हुन नसकेको कुरा पछिल्ला घटनाहरूले पुष्टि गर्दै आएकोमा दलितहरु आन्दोलित हुनु सोभाबिक हो । राज्य सत्ता चलाएर बस्ने वर्गले उचित र भरपर्दो नीति नल्याए सम्म नेपालमा छुवाछुत हटन नसक्ने सरोकारवालाहरूको भनाई छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को दफा ७ मा कसुर र विभेदको सजाय हुने व्यवस्था छ । ऐनमा व्यवस्था भए पनि जातीय विभेदसम्बन्धी मुद्दाहरू समेत विभिन्न बहानामा र प्रलोभनमा मिल्ने मिलाउने गरेको घटनाहरू पनि देखिएको छ । जसले जातीय विभेदका घटनाहरू बढ्नुमा बनेका ऐन कानुनको कार्यन्वयन हुन नसक्नु र राज्यले यो बिषयमा बेवास्ता गर्नुलाई पनि दलित अभियान्ताले औंल्याएका छन ।