विकेन्द्रित भएन वित्तीय सेवा

काठमाडौँ — मुलुक संघीयतामा गएपछि पनि अधिकांश वित्तीय सेवा सुविधा अझै काठमाडौं उपत्यका (प्रदेश तीन) मै केन्द्रित रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको कुल निक्षेपको करिब ७२ प्रतिशत र ती संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल कर्जाको ५७ प्रतिशत हिस्सा प्रदेश तीनमै रहेको छ ।

कुल निक्षेपमा बाँकी ६ वटा प्रदेशको हिस्सा २८ प्रतिशत र कर्जा प्रवाहमा ४३ प्रतिशत मात्र रहेको आर्थिक सवेक्षण ०७४/७५ ले देखाएको छ । ‘यसरी हेर्दा प्रदेश ३ वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति एवं वित्तीय साधनहरूको परिचालन उच्च रूपमा केन्द्रीकृत भएको देखिन्छ,’ आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

निक्षेप संकलनका हिसाबले दोस्रोमा प्रदेश ४ र तेस्रोमा प्रदेश ५ रहेका छन् । निक्षेप संकलनमा ती प्रदेशको हिस्सा क्रमश: ८ र ७ प्रतिशत रहेको छ । निक्षेप संकलनका हिसाबले प्रदेश ६ सबैभन्दा पछि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुनै निक्षेपमा यो प्रदेशको हिस्सा १ प्रतिशत मात्र छ । यसैगरी प्रदेश ७ को हिस्सा २, प्रदेश २ का ४.३ र प्रदेश १ को हिस्सा ६ प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

वित्तीय संस्थाको कर्जा उपयोगका हिसाबले प्रदेश १ दोस्रो र ५ तेस्रोमा देखिएका छन् । कुल कर्जा प्रवाहमा ती प्रदेशको हिस्सा क्रमश: १२ र १० प्रतिशत छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम (कुल कर्जाको १ प्रतिशत) मात्र ऋण उपयोग भएको देखिन्छ । यसैगरी प्रदेश ७ मा ३ र प्रदेश २ मा ७.७ प्रतिशत कर्जा उपयोग अनुपात रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था उपलब्धताका हिसाबले पनि प्रदेश तीन सबैभन्दा अघि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल संख्यामध्ये करिब ३५ प्रतिशत हिस्सा यो प्रदेशमा छ । वित्तीय संस्थाको संख्याका आधारमा ५ नम्बर प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ । यो प्रदेशमा कुल संख्याको १८ प्रतिशत वित्तीय संस्था छन् । यसैगरी प्रदेश १ मा १५ प्रतिशत, २ मा ९.१ प्रतिशत, ४ मा १४.३ प्रतिशत र ७ मा ५.८ प्रतिशत वित्तीय संस्था छन् । शाखा संख्याका आधारमा पनि कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछाडि छ । यो प्रदेशमा कुल संख्याको २.७ प्रतिशत मात्र वित्तीय संस्थाका शाखा छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरूले पुर्‍याएको वित्तीय सेवालाई हेर्दा प्रदेश २ सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । यो प्रदेशमा एउटा शाखाले करिब १८ हजार (१७ हजार ९ सय ७३ जना) लाई वित्तीय सेवा दिँदै आएको छ । प्रदेश ४ मा प्रतिशाखा सबैभन्दा जनसंख्या आश्रित देखिन्छ । यो प्रदेशमा एउटा शाखाले ४ हजार ६ सय ४० जनालाई वित्तीय संवा दिँदै आएका छन् । यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा प्रतिशाखा १६ हजार २ सय ८२ जना, ७ मा १३ हजार ७ सय ७८ जना, ५ मा ७ हजार ७ सय ४१, ३ मा ४ हजार ९ सय ५५ र १ मा ८ हजार ८ सय ६० जना प्रतिशाखा जनसंख्या अनुपात रहेको जनाएको छ ।

गत फागुनसम्म राष्ट्र बैंकले तोकेका कृषि, जलविद्युत्, पर्यटनलगायत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानीको २३.२ प्रतिशत लगानी भएको छ । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल कर्जालाई क्षेत्रगत रूपमा विश्लेषण गर्दा थोक तथा खुद्रा कर्जामा २१.९ प्रतिशत, निर्माणमा १०.४ प्रतिशत, उत्पादनमा १५.९ प्रतिशत, कृषिमा ५.७ प्रतिशत, यातायात सञ्चार र सार्वजनिक सेवामा ५.३ प्रतिशत, वित्तीय बिमा र स्थिर सम्पत्तिमा ८.२ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रमा ७.९ प्रतिशत, उपभोग्य ऋण ३.७ प्रतिशत र ‘अन्य’ मा २१ प्रतिशत कर्जा लगानी भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।