संस्थागत अर्थात निजि बिद्यालयको बारेमा एउटा तितो सत्य

सरोज बराल

बिद्यार्थीको हित र अधिकारको पक्षमा बोल्ने सबै संघ, संगठन, राजनैतिक दलहरु छन् । किनकी तिनलाई यिनीहरूको पक्षमा भएजस्तो गरेर बोलेका भरमा आफ्नो राजनैतिक साख जोगाउनु छ । त्यसैले कहिले शुल्कको बारेमा उटपट्याङ कुरा बोल्छन् । कहिले निजि स्कुल बन्द हुनुपर्छ, शिक्षा सरकारको दायित्व हो भनेर उफ्रन्छन् । उद्देश्य एउटै छ, अलिकती सहानुभूति लिएर भोट फकाउनु छ । स्कुलहरुलाई अलिअली थर्काएर चन्दा माग्नु छ । कसैकसैलाई आफ्नो छोराछोरी अथवा आफूले भोट पाउने कसैको छोराछोरीलाई निशुल्क पढाउनु छ । यति गरेपछि उनीहरु जनपक्षीय वा जनप्रिय हुने भइहाले ।

अभिभावकको पक्ष वा फाइदा वा अधिकारको लागि बोल्ने माथि उल्लेखित सबै र बोल्नुको उद्देश्य माथी नै उल्लेख गरिएकै छ । कसले अलिक ठूलो स्वरले कराउन सक्यो त्यसले आफू तर्फ जनआकर्षण बढाउँछ नै ।

संस्थापकको पक्षमा बोल्ने संस्थापकहरुको बलियो संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानहरुमात्र । यिनीहरु संगठित र आफैमा सशक्त छन् । हत्तपत्त कसैले चलाउन सकेको देखिंदैन । स्वभाविक हो निजि स्कुल बन्द गर्ने कुरा राजनैतिक दलहरुले गर्नेगरेतापनि मुलुकको कानुनी दायरा मै रहेर सरकारकै अनुमति लिएर संचालन भएका स्कुलहरु बन्द गर्न सहज र सरल छैन । कानुनको पालना भए नभएको कुरा बहसको एउटा पाटो हुन सक्ला । तर अरुको नजरका जहिले शोषक, सामन्ती, लुटेरा, शैक्षिक माफिया लगायत सबै प्रकारको गाली खाने गर्दछ यो वर्गले । यी सबै गालीहरु सुनि रहन्छ । किन गाली गरेका होलान् ? यश बिषयमा कहिल्यै सोच्दैन । निजि क्षेत्रले स्कुल खोलेर देशको ठूलो धनराशि जोगाएको, गुणस्तरीय शिक्षा दिएको, ठूलो संख्यामा रोजगारी दिएको जस्ता सकारात्मक पक्षहरु यसको सबल पक्षहरु छन् ।

अझ कतिपय आफू समेत बेरोजगार भएकोले रोजगारीको क्षेत्र निर्माण गरेर आफ्नो सामान्य जिविका चलाउन मात्र सक्षम भएको छ । कतिपय राजनैतिक दलको माथिल्लो दर्जाको नेताहरु कै लगानी, शेयर पनि रहेको कारणले पनि यो वर्ग सुरक्षित रहेको पाइन्छ ।

यी स्कुलहरुमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरु निरीह र कमजोर रहेका छन् । उनीहरुको पक्षमा बोली दिने कोही पनि पाइँदैन । नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक पनि नपाउने गरेका छन् कतिपय शिक्षकहरु । कतैकतै छिटपुट बाहेक संस्थागत बिद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरुले नियुक्तिपत्र पनि पाएका हुँदैनन् । बिना कुनै तालिम, बिना नियुक्तिपत्र उनीहरु बर्षौंदेखि अध्यापन गरिरहेका हुन्छन् ।

शिक्षकहरुको लागि बोल्ने भनेको संस्थागत शिक्षकहरुको दह्रो र संगठित हुन प्रयासरत संस्थागत बिद्यालय शिक्षक युनियन ९क्ष्क्त्ग्० बाहेक कोही पनि छैन । शिक्षकहरुकै कारण आफ्नो संस्था चलेको र संस्थापकहरु र शिक्षकहरु एउटै डुङ्गामा सवार सहयात्री हौं भनेर बुझिदिनेहरुको कमी छ यहाँ । संस्थापक, अभिभावक, बिद्यार्थी सबैलाई शिक्षक चाहिएको छ । तर शिक्षक कसरी बाँचेको छ भनेर कसैले सोच्ने गरेको पाइँदैन । बरु कहिलेकाहीँ सानोतिनो मानबिय कमजोरी भेट्यो भने शिक्षक कुट्न सबै तयार भएर बसेका हुन्छन् ।

बिद्यालय कर्मचारीहरु लेखापाल, पाले, आया, गाडीको चालक, सहचालकको पक्षमा बोल्ने त स्वयम् आफू मात्र हुन् । अनि संस्थागत बिद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले कसलाई सम्झने, अप्ठ्यारो पर्दा कसलाई गुहार्ने ? सरकारलाई । तर कुन सरकारले कुरा सरकारले कुरा सुन्ला त यो क्षेत्रको ?

कुन तहको सरकार निजि शिक्षकको हितमा ?
संघिय सरकार ? त्यो त कहिल्यै बोल्दैन । आफ्नो पार्टीको लागि चन्दादाता त संस्थापक हुन् । त्यहाँ कार्यरत दुई लाख शिक्षकहरु उसका सहयोगी होइनन् । ती शिक्षकहरु उनीहरुको पछि लागेर कहिल्यै जिन्दावाद मुर्दावाद १ को नारा लगाउँदै हिंड्ने होइनन् । नत संस्थागत शिक्षकहरुले तिनका दलहरुको भातृ संगठन नै चलाएका छन् ।

प्रदेश सरकार ? यो पनि उही ड्याङका मुला हुन् । संस्थागत बिद्यालय भनेको कम्पनी हो । कम्पनीमा काम गर्ने मजदुर भनेका कुल्ली हुन् । ती आफुलाई काम लाग्दैनन् । लाग्थे भने आफ्नो मजदुर संगठनमा किन आउँदैनन् । यस्ताको के मतलव ? त्यसकारण प्रदेश सरकार पनि संस्थागत शिक्षकको पक्षमा बोल्दैनन् ।

स्थानिय सरकार ? जब यो सरकारले राहत बाँड्ने बेलामा राहतको १० किलो चामल त दिनुपर्छ भन्ने ठानेन । डेरा गरेर बस्ने निजि शिक्षक भनेका जागिरे हुन्, यिनलाई राहत किन चाहियो भनेर दिन नहुने निर्णय गर्ने कसरी शिक्षकको पक्षमा बोलोस् ? नगरले बनाएको शिक्षा समितिमा एकजना संस्थागत शिक्षकको प्रतिनिधित्व गराउन नसक्ने तर संस्थापकको चागिं प्रतिनिधित्व गराउन नछोड्ने स्थानीय सरकारलाई संस्थागत स्कुलमा पनि शिक्षक, कर्मचारी हुन्छन् भन्ने थाहै छैन क्यारे । संस्थागत स्कुल त मात्र संस्थापकले गर्दा पो चलेको हुन्छ ।

स्मरण रहोस् स्थानिय सरकार, प्रदेस सरकार र संघिय सरकार कुनै निकाय पनि संस्थागत शिक्षकहरुको होइन । अझ भनौं संस्थागत शिक्षकहरु यो देशको प्राणी नै होइनन् । यस्तो सरकारलाई यहाँ कार्यरत शिक्षकहरुले हाम्रो सरकार भन्ने कि नभन्ने ? यी सबै सरकारलाई संस्थागत शिक्षकहरुले एकमुष्ट ूमुर्दावादू किन नभन्ने ? यी तिनै तहको सरकारले कुनै पनि दिन यी शिक्षक र यहाँ कार्यरत कर्मचारीको पक्षमा केही कुरा किन बोल्दैन र किन केही गर्दैन ? शिक्षकहरुको पक्षमा के बोल्ने भनेर शिक्षकहरुलाई बोलाएर किन सोध्दैन ?

अहिले यो तीन महिनादेखि बन्द रहेको संस्थागत शिक्षक, कर्मचारीहरु कसरी बाँचिरहेका छन् ? सरकारले यस बिषयमा बोल्नुपर्छ कि पर्दैन ?